सुर्खेत,१७ जेठ । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेटमा कर्णालीको पूर्वाधार बिकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । तर सरकारले बजेटमा ल्याएका योजनाहरुमा बजेट उल्लेख नहुँदा कार्यान्वयन हुनेमा विपक्षीहरुले आशंका गरेका छन् । सरकारले शुक्रकार सार्वजनिक गरेको बजेटमा अधिकांश पुराना तथा अधुरा योजनालाई निरन्तरता दिएको छ । कर्णाली राजमार्गको सुर्खेत–जुम्ला–मुगु–गमगढी सडकका लागि एक अर्ब रकम बाहेक अन्य आयोजनाहरुमा बजेट उल्लेख छैन् । जाजरकोटको मुल्साङदेखि जुम्लाको टोप्ला र चिसापानी–बबई सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना सरकारको प्राथमिकतामा छ । कर्णाली कोरिडोरको ३१ किलोमिटर कालोपत्रे र ग्राभेल गर्ने, भेरी कोरिडोरको स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको आगामी बर्षको बजेटमा उल्लेख छ ।
जाजरकोट तथा रूकुम पश्चिमलगायतका जिल्लामा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास र सरकारी भवन पूननिर्माण कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । ४१७ मेगावाटको जाजरकोट नलगाड र ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली विद्युत निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन बजेट विनियोजन गरिएको डा.वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख छ । कर्णाली कोरिडोर राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिने र राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका कर्णालीका स्थानीय तहमा विद्युतीकरणलाई तीव्रता दिने तयारी छ । भेरी बबई डाइर्भसनको हेडवर्कस निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन भएको छ ।
कर्णाली नदी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक बजेट छुट्याइएको उल्लेख छ । सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र सुर्खेतमा दुई हजार दर्शक क्षमता भएको इन्डोर मल्टिप्रोपोज स्टेडियम निर्माण गर्ने नयाँ योजना अघि सारेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग, पुष्पलाल लोकमार्ग, कर्णाली कोरिडोर, भेरी कोरिडोर, जुम्ला हुँदै रारा र फोक्सुण्डोसम्मको कर्णाली चतुर्भुजमा जडीबुटी, जलविद्युत्, पर्यटन र खानीजन्य क्रियाकलापलाई प्रश्रय पाउने व्यवस्था मिलाइएको बजेटमा उल्लेख छ । भेरी बबई डाईभर्सन आयोजना सहितका राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाका लागि साढे ५ अर्ब छुट्याइएको छ । दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननका लागि आवश्यक काम गर्न बजेटको व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख छ ।
प्रदेशमा अपांगता पुर्नस्थापना केन्द्र स्थापना गर्न र मानव विकास सूचांकमा कमजोर एक स्थानीय तहमा आधारभुत अस्पताल निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको तथा कर्णाली प्रदेशका दुर्गम स्थानहरूमा एयर एम्बुलेन्स सेवा र दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा रहेका गर्भवती, सुत्केरी तथा नवजात शिशुलाई हवाई उद्धार सेवालाई निरन्तरता दिइएको छ । कर्णालीमा स्याउ, ओखर लगायत फलफूलको जोन निर्धारण र चिस्यान केन्द्र स्थापनाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । हुम्लाको हिल्सा स्थित सीमा नाकामा पशु क्वारेन्टाइन स्थापना गरिने उल्लेख छ । कर्णालीमा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । सुर्खेतको काँक्रेविहार र मुगुको रारामा प्रादेशिक पर्यटकीय कोरिडोर निर्माण गरिने, ग्रेट हिमालयन ट्रेललगायत अन्य पदमार्गलाई रणनीतिक पदमार्गका रूपमा विकास गरिन बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
कर्णालीका सघन दलित बस्तीलाई लक्षित नगरी नमूना होमस्टे सञ्चालन गर्ने र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा सुर्खेत विमान स्थल विस्तार गर्ने तयारी छ । मुगुको ताल्चा विमानस्थल विस्तार गरिने उल्लेख छ । सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको बजेटले कर्णालीको पूर्वाधार बिकासलाई प्राथमिकतामा राखेको भए पनि बजेट उल्लेख नहुँदा कार्यान्वयन हुनेमा आशंका छ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडिन तथा नागरिक समाजका अध्यक्ष पीताम्बर ढकालले नयाँ सरकारबाट कर्णालीले गरेको अपेक्षा अनुसार बजेटमा सम्बोधन हुन नसकेको र बजेटमा आएका आयोजनाहरु पनि कार्यान्वयन हुने विश्वस्त आधार नदेखिएको बताउनु भयो । ‘खासै नयाँ आयोजनाहरु केही नभए पनि पुरानै आयोजनाको निरन्तरताजस्तो देखिएको छ’ उहाँले भन्नु भयो, ‘ति आयोजनाका लागि पनि बजेट सुनिश्चत गरिएको देखिँदैन ।’
