विराटनगर ,१९ जेठ। कोसी प्रदेश सरकारले स्थानीय उत्पादन, संस्कृति र पहिचानको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित प्रदेश मातहतका कर्मचारीका लागि नयाँ पोसाक व्यवस्था लागू गरेको छ। प्रदेश सरकारले कर्मचारीको पोसाक सम्बन्धी कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशन गरेसँगै नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब कोसी प्रदेशका निजामती कर्मचारीले प्रत्येक हप्ताको बुधबार र शुक्रबार स्थानीय उत्पादन प्रयोग गरी बनाइएका पोसाक अनिवार्य रूपमा लगाउनुपर्नेछ। संघीय सरकारले तोकेको नियमित पोसाकका अतिरिक्त प्रदेश सरकारले स्थानीय उत्पादन र सांस्कृतिक पहिचानलाई प्राथमिकता दिने नीति अघि सारेको हो।
कार्यविधिअनुसार पुरुष कर्मचारीले स्थानीय कपडाबाट बनेको दौरा–सुरुवाल, कोट वा ब्लेजर, ढाका टोपी तथा उपयुक्त जुत्ता प्रयोग गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै स्थानीय उत्पादनबाट तयार गरिएको सर्ट, कोट वा ब्लेजर पनि प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
महिला कर्मचारीका लागि स्थानीय उत्पादन प्रयोग भएको सारी–ब्लाउज, कुर्ता–सलवार तथा सांस्कृतिक पहिचान झल्कने अन्य औपचारिक पोसाकलाई मान्यता दिइएको छ। शुक्रबारका दिन भने कर्मचारीहरूले आफ्नो स्थानीय संस्कृति र पहिचान झल्कने पोसाक समेत लगाउन सक्नेछन्।
प्रदेश सरकारले पोसाक खरिदमा प्रोत्साहन गर्न कर्मचारीलाई संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने पोसाक भत्ताबाहेक थप ५ हजार ५ सय रुपैयाँ पोसाक भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ। उक्त रकम प्रत्येक वर्ष चैत्र महिनामा उपलब्ध गराइनेछ।
कार्यविधिमा तोकिएको पोसाक प्रयोग भए–नभएको सम्बन्धमा कार्यालय प्रमुखले नियमित अनुगमन गर्ने र पोसाक नलगाउने कर्मचारीको अभिलेख राख्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
प्रदेश सरकारको यो निर्णयले स्थानीय कपडा उद्योग, ढाका उत्पादन, हस्तकला तथा परम्परागत पोसाक व्यवसायलाई टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, सरकारी कार्यालयहरूमा राष्ट्रिय तथा सांस्कृतिक पहिचान झल्किने वातावरण सिर्जना हुने विश्वास लिइएको छ।
स्थानीय उत्पादनको प्रयोग बढाएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने र नेपाली मौलिक संस्कृतिको संरक्षण गर्ने दिशामा कोसी प्रदेश सरकारको यो कदमलाई महत्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ।
