दमक, २४ जेठ । आगामी साउन १ गतेदेखि नयाँ डिम्याट खाता खोल्दा तथा पुराना खाताको केवाईसी अद्यावधिक गर्दा राष्ट्रिय परिचय नम्बर अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने भएको छ।
पूँजीबजारमा लगानीकर्ताको पहिचान प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले डिम्याट खाताका लागि साउन १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचय नम्बर अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था लागू हुने भएको हो।डिएस एण्ड क्लियरिङले जारी गरेको सूचनाअनुसार कम्पनी सञ्चालक समितिको जेठ १३ गते बसेको बैठकको निर्णयअनुसार उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो।याँ व्यवस्थाअनुसार साउन १ गतेपछि नयाँ डिम्याट खाता खोल्ने सबै लगानीकर्ताले राष्ट्रिय परिचय नम्बर अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी, यसअघि खोलिएका डिम्याट खाताको विवरण अद्यावधिक ९केवाईसी अपडेट० गर्ने क्रममा पनि राष्ट्रिय परिचय नम्बर समावेश गर्नुपर्नेछ।
सिडिएसका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा डिम्याट खाताको संख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएसँगै लगानीकर्ताको एकीकृत पहिचान प्रणाली विकास गर्न र दोहोरो वा त्रुटिपूर्ण विवरण नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय परिचय प्रणालीलाई पूँजीबजारसँग आबद्ध गर्न लागिएको हो।
यस व्यवस्थाले लगानीकर्ताको तथ्यांक व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुका साथै पूँजीबजारमा पारदर्शिता, विश्वसनीयता र नियामकीय निगरानीलाई समेत सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
अदालतको आदेशमा गुरुङले घटनामा आफ्नो संलग्नता स्वीकार गरेको उल्लेख छ। बयानका क्रममा उनले मादक पदार्थ सेवन गरेको अवस्थामा घटना भएको भन्दै आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेका छन्।
दमक नगरपालिकाले गुरुङविरुद्ध जिल्ला अदालत झापामा मुद्दा दर्ता गराएको थियो। नगरपालिकाले पेश गरेको दाबीअनुसार गुरुङले वडा कार्यालयमा रहेका करिब ७० हजार रुपैयाँ मूल्यका कम्प्युटर तथा २० हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको स्टिल दराजमा क्षति पु¥याएका थिए। साथै, कार्यालयमा सुरक्षित राखिएका महत्वपूर्ण सरकारी कागजातहरूमा आगो लगाई नष्ट गरेको आरोप पनि उनीमाथि छ।
घटनाको पुष्टि हुने सीसीटीभी फुटेज, क्षतिको विवरण तथा अन्य प्रमाण अदालतमा पेश गरिएको थियो। ती प्रमाणका आधारमा अदालतले घटनाको थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै गुरुङलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको हो।
