काठमाडौँ, २५ जेठ । समान पेन्सनलगायतका हकअधिकार र समानताको माग गर्दै लामो समयदेखि आन्दोलनरत भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका समस्या समाधानका लागि आज नेपाल, बेलायत र भूपू गोर्खाका प्रतिनिधिबीच मन्त्रीस्तरीय त्रिपक्षीय वार्ता हुँदैछ।
भर्चुअल माध्यमबाट हुन लागेको यो नेपाल र बेलायत सरकारबीचको नवौँ औपचारिक वार्ता हो। बैठकमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र बेलायत सरकारका तर्फबाट रक्षामन्त्री जोन हिली सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको छ। वार्ताको संयोजन बेलायतका लागि नेपाली कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीले गरेका हुन्।
बैठकमा नेपाल सरकारका परराष्ट्र सचिव, युरोप महाशाखाका अधिकारीहरूसहित गोर्खाका तर्फबाट सरकारद्वारा मनोनित प्रतिनिधि जुद्धबहादुर गुरुङ र गोर्खा आन्दोलनका अभियन्ता ज्ञानराज राईको सहभागिता रहनेछ।
१३ बुँदे मागमा अडान, क्षतिपूर्तिमा बेलायतको आनाकानी
सुरुमा वार्तालाई अन्तिम सहमति (नेगोसिएसन) कै तहमा लैजाने तयारी गरिए पनि यसपटक भने गोर्खाहरूले उठाएका विशिष्ट मुद्दाहरूमाथि मात्रै केन्द्रित रहेर छलफल हुने आन्दोलनका अगुवाहरूले जनाएका छन्। वार्तामा भूपू गोर्खाहरूले सुगौली सन्धिको मर्म र समानताको सिद्धान्तका आधारमा आफूहरूमाथि समान व्यवहार हुनुपर्ने मुख्य अडानसहित १३ बुँदे माग बेलायत सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्दैछन्। अधिकार प्राप्तिको यस आन्दोलनमा विभिन्न संघसंस्थाहरू आबद्ध भए पनि सम्पूर्ण गोर्खाहरू एकढिक्का रहेका छन्।
बेलायती सेनाबाट अवकाश पाएका करिब २३ हजार गोर्खाहरू लामो समयदेखि विभिन्न समस्या झेल्दै आएका छन्। गोर्खा आन्दोलनका अभियन्ताहरूका अनुसार हाल समान पेन्सनबाट वञ्चित भएका करिब १५ हजार,पेन्सन नै नदिई सेवाबाट हटाइएका ७ हजार,सन् १९८६ को हवाई दुर्घटनाबाट प्रभावित १११ जना, र करिब ६ हजार विधवा परिवारको समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न माग गरिएको छ।
यसका साथै, सेनामा कार्यरत रहँदा भोगेको अन्यायबापत उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र विनाकारण सेवाबाट निकालिएका सैनिकका परिवारको पूर्ण जिम्मेवारी बेलायत सरकारले लिनुपर्ने गोर्खाहरूको मुख्य माग छ। यद्यपि, आर्थिक भार थपिने कारण देखाउँदै बेलायत सरकारले हालसम्म ुक्षतिपूर्तिु दिन र सो शब्द नै स्वीकार गर्न आनाकानी गरिरहेको बुझिएको छ।
