काठमाडौं,२६ जेठ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले देशभरका विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान र कार्यालयहरूलाई वर्षौंदेखिको बाँकी बक्यौता रकम सात दिनभित्र चुक्ता गर्न अन्तिम चेतावनी दिएको छ । लिमिटेडको केन्द्रीय कार्यालय बालाजुले सोमबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै पाटन, बालाजु, हेटौंडा, पोखरा, बुटवल, नेपालगन्ज, भक्तपुर, राजविराज (गजेन्द्रनारायण सिंह) र वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रका सयौं उद्योगहरूको नाम र उनीहरूले तिर्नुपर्ने बक्यौता विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।
उद्योगहरूले औद्योगिक क्षेत्रभित्र प्रयोग गरेबापतको जमिन तथा भवन बहाल, विद्युत महसुल, पानी महसुल र अन्य सेवा शुल्क बापतको ठूलो रकम लामो समयदेखि नबुझाएपछि लिमिटेडले कडा कदम चालेको हो । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड र उद्योग मन्त्रालयको २०८३ जेठसम्मको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी बक्यौता बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको देखिएको छ । जहाँका १५१ उद्योगहरूले कुल ४३ करोड ९८ लाख ६७ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । त्यसैगरी, हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका १३१ उद्योगको २० करोड ९० लाख ३१ हजार र पाटन औद्योगिक क्षेत्रका ९४ उद्योगको १० करोड ९० लाख ४८ हजार रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ ।
अन्य क्षेत्रहरूमा बुटवलका ५८ उद्योगको ४ करोड ५७ लाख ८५ हजार, पोखराका ७१ उद्योगको ४ करोड ४१ लाख, र भक्तपुरका १७ उद्योगको १ करोड ७१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ । नेपालगन्जमा १ करोड ३४ लाख २५ हजार, गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रमा ६३ लाख ३२ हजार र विरेन्द्रनगरमा ६ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बक्यौता देखिएको छ ।
लिमिटेडले पटक–पटक पत्राचार र ताकेता गर्दा पनि उद्योगहरूले महसुल बुझाउन आलटाल गरेपछि सार्वजनिक सूचना नै निकालेर सात दिनको समयसीमा तोकेको हो । बक्यौता रकम नबुझाउँदा औद्योगिक क्षेत्रभित्र पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार र सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउन कठिनाइ भएको लिमिटेडको भनाइ छ । बक्यौता नतिर्नेहरूको सूचीमा मुलुकका प्रतिष्ठित व्यावसायिक घरानादेखि साना उद्योगसम्म गरी ६०० भन्दा बढी फर्महरू रहेका छन् ।
तोकिएको सात दिनको अवधिभित्र बाँकी रहेको सम्पूर्ण बक्यौता रकम दाखिलागरी राफसाफ नगरेमा लिमिटेडले सम्झौताका सर्तहरू र नियमानुसार कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने चेतावनी दिएको छ । यस प्रक्रियाअन्तर्गत उद्योगलाई उपलब्ध गराइँदै आएका जग्गा, भवन, विद्युत्, पानी जस्ता अत्यावश्यक सेवा सुविधाहरू कटौती गर्नेदेखि लिएर उद्योगसँगको सम्झौता नै खारेज गर्नेसम्मका कारबाही हुन सक्ने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
