काठमाडौं ,२९ जेठ । आज मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक जग्गा छानबिनसम्बन्धी रावल आयोगको प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै तीन दशकअघि तयार भएको एउटा ऐतिहासिक दस्तावेज पुनः राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ।
तर प्रश्न उठेको छ, सरकारले कार्यान्वयन गर्ने भनेको आखिर के हो ?
आजका धेरै नागरिकलाई थाहा नहुन सक्छ, नेपालमा सार्वजनिक र सरकारी जग्गा संरक्षणका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको प्रतिवेदनमध्ये एक हो रावल आयोगको प्रतिवेदन। २०५२ सालमा सरकारलाई बुझाइएको यो प्रतिवेदनले राजधानी काठमाडौंभित्र मात्र हजारौं रोपनी सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्ति, समूह र संस्थाको कब्जामा पुगेको तथ्य उजागर गरेको थियो।
तर प्रतिवेदन तयार भएको करिब ३१ वर्ष बित्दा पनि त्यसका अधिकांश सिफारिस कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।
किन गठन भएको थियो रावल आयोग ?२०४० को दशकको अन्त्यतिर काठमाडौं उपत्यकामा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा तीव्र रूपमा अतिक्रमण भइरहेको गुनासो बढ्न थालेको थियो।
सार्वजनिक पोखरी, खुला क्षेत्र, पाटी, पौवा, सडक क्षेत्र, नदी उकास जग्गा, ऐलानी तथा सरकारी स्वामित्वका भूभाग निजी स्वामित्वमा पुग्न थालेपछि सरकारले तत्कालीन न्यायाधीश रामबहादुर रावल को अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेको थियो।
आयोगले करिब तीन वर्ष अध्ययन गरी २०५२ सालमा सरकारलाई विस्तृत प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
प्रतिवेदनले के देखायो ?
रावल आयोगले गरेको अध्ययनले एउटा गम्भीर वास्तविकता उजागर गर्यो।
आयोगका अनुसार काठमाडौं नगरक्षेत्रभित्र मात्र करिब १ हजार ८ सय ५९ रोपनीभन्दा बढी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको थियो।
कतै सरकारी अभिलेख कमजोर थिए, कतै नापी र मालपोत प्रणालीको दुरुपयोग गरिएको थियो भने कतै प्रभावशाली व्यक्तिहरूले सार्वजनिक सम्पत्तिलाई निजी स्वामित्वमा रूपान्तरण गरेका थिए।
प्रतिवेदनले सरकारी जग्गा संरक्षणको जिम्मेवारी पाएका निकायहरूकै कमजोरी, लापरबाही र कतिपय अवस्थामा मिलेमतोसमेत औंल्याएको थियो।
आयोगले सरकारलाई के गर्न भनेको थियो ?
रावल आयोग केवल समस्या देखाएर बसेको थिएन। उसले समाधानका स्पष्ट र कडा उपाय पनि सुझाएको थियो।
१. अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा तत्काल फिर्ता ल्याउने
आयोगको पहिलो र मुख्य सुझाव थियो, सार्वजनिक वा सरकारी स्वामित्वको जग्गा जुनसुकै व्यक्ति वा संस्थाले कब्जा गरेको भए पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता ल्याउनुपर्छ।
२. दोषी कर्मचारी र व्यक्तिमाथि कारबाही
सार्वजनिक सम्पत्ति निजीकरण गराउन भूमिका खेल्ने कर्मचारी, जनप्रतिनिधि वा अन्य व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गर्न आयोगले स्पष्ट सिफारिस गरेको थियो।
३. सरकारी जग्गाको एकीकृत अभिलेख बनाउने
कुन जग्गा सरकारी हो, कुन सार्वजनिक हो र कुन निजी हो भन्ने स्पष्ट अभिलेख नहुँदा समस्या बढेको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले व्यवस्थित र अद्यावधिक अभिलेख प्रणाली बनाउन सुझाएको थियो।
४. सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि विशेष संयन्त्र
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको निगरानी र संरक्षणका लागि स्थायी संरचना बनाउन आयोगले सुझाव दिएको थियो।
५. भविष्यमा अतिक्रमण रोक्ने कानुनी व्यवस्था
सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि हुने अतिक्रमणलाई गम्भीर अपराधका रूपमा परिभाषित गरी कडा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको धारणा थियो।
प्रतिवेदन किन थन्कियो ?
सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो।
यदि आयोगको प्रतिवेदन यति महत्वपूर्ण थियो भने किन कार्यान्वयन भएन ?
यसको उत्तर राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावमा खोजिन्छ।
विभिन्न समयमा सरकार फेरिए। सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धी विवादहरू बढ्दै गए। नयाँ नयाँ आयोग बने। अनुसन्धानहरू भए। तर रावल आयोगले औंल्याएका धेरै विषय कागजमै सीमित रहे।
यही कारण सर्वोच्च अदालतले समेत पछि सरकारलाई रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो।
तर अदालतको आदेशपछि पनि उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेन।
आजको निर्णय किन महत्वपूर्ण छ ?
आज सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्नु सामान्य प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन।
यो निर्णयले राज्यले सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि भएको अतिक्रमणका विषयमा पुनः गम्भीरता देखाउन खोजेको संकेत दिन्छ।
तर विगतको अनुभवले एउटा प्रश्न अनिवार्य रूपमा उठाउँछ।
के यो निर्णय पनि घोषणा मात्रै हो ? कि साँच्चिकै कार्यान्वयनको सुरुवात ?
किनभने सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणका अधिकांश विवाद सामान्य नागरिकसँग जोडिएका छैनन्। त्यहाँ राजनीतिक पहुँच, प्रशासनिक प्रभाव, आर्थिक शक्ति र संस्थागत स्वार्थका प्रश्न जोडिएका छन्।
अब सरकारको परीक्षा सुरु
रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु भनेको केवल फाइल खोल्नु होइन।
यसको अर्थ हो:
अतिक्रमित जग्गाको वास्तविक पहिचान,
अवैध स्वामित्वको छानबिन,
प्रभावशाली व्यक्तिसमेत कानुनको दायरामा ल्याउने साहस,
र सार्वजनिक सम्पत्ति जनताकै नाममा फिर्ता गर्ने दृढता।
यदि सरकारले यी काम गर्न सक्छ भने आजको निर्णय ऐतिहासिक बन्न सक्छ।
तर यदि प्रतिवेदन फेरि अध्ययन, समीक्षा र छलफलको नाममा अर्को दशक थन्किने हो भने यो निर्णय पनि विगतका घोषणाहरूको सूचीमा थपिनेछ।
रावल आयोगको प्रतिवेदन केवल एउटा पुरानो सरकारी दस्तावेज होइन। यो राज्यको सम्पत्ति कसरी हरायो, कसरी कब्जा गरियो र कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने ऐतिहासिक अभिलेख हो।
तीन दशकअघि आयोगले दिएको चेतावनीलाई राज्यले बेवास्ता गर्यो। परिणामस्वरूप सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धी विवादहरू झन् जटिल बन्दै गए।
आज सरकार फेरि त्यही प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयमा पुगेको छ।
अब नागरिकको अपेक्षा स्पष्ट छ:
प्रतिवेदनको चर्चा होइन, कार्यान्वयन देखियोस्। घोषणा होइन, सार्वजनिक जग्गा वास्तवमै जनताको स्वामित्वमा फिर्ता आएको देखियोस्।
