दमक १ असार । दमक, केही वर्षअघि काठमाडौं महानगरको नेतृत्वमा नयाँ आशा देखिएको थियो। पुराना राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा बढिरहेका बेला “गरिबको पनि सरकार हुन्छ“, “नियम सबैका लागि बराबर हुन्छ“ भन्ने विश्वास बोकेर नागरिकले परिवर्तनको पक्षमा मत दिएका थिए। तर आज कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग होल्डिङ सेन्टरमा बस्न बाध्य भएका सुकुम्बासीहरूको पीडा हेर्दा एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ, परिवर्तन आखिर कसका लागि थियो?
राज्यको कानुन कार्यान्वयन आवश्यक छ। सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण पनि आवश्यक छ। तर कानुन लागू गर्ने नाममा नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार नै संकटमा पार्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न अहिले कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरबाट उठिरहेको छ।
थापाथली, गैरिगाउँ, शान्तिनगर, जडीबुटी लगायतका क्षेत्रबाट हटाइएका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी अहिले आफ्ना बालबालिका, वृद्धवृद्धा र बिरामी सदस्यसँगै अस्थायी आश्रयस्थलमा जीवन धानिरहेका छन्। उनीहरूका अनुसार पुस्तौँदेखि बसोबास गर्दै आएको ठाउँबाट उचित विकल्प, स्पष्ट पुनःस्थापना योजना र पर्याप्त क्षतिपूर्ति बिना नै हटाइएको छ।
विस्थापनको पीडा केवल घर भत्किनु मात्र होइन। त्यो रोजगारी गुम्नु पनि हो। त्यो बालबालिकाको पढाइ रोक्नु पनि हो। त्यो पशुपालन, सानो व्यवसाय र दैनिक जीविकोपार्जनका आधारहरू समाप्त हुनु पनि हो। एउटा परिवारको घर भत्किँदा केवल इँटा र टिन भत्किँदैन, उसको जीवनको आधार भत्किन्छ।
अझ दुःखद कुरा त के छ भने अहिले उनीहरू बसिरहेको होल्डिङ सेन्टरमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, औषधि, पोषणयुक्त खाना र सुरक्षित वातावरणको समेत अभाव रहेको गुनासो सार्वजनिक भएको छ। उपचार नपाउँदा एक जनाले ज्यान गुमाइसकेको आरोप पीडितहरूले लगाएका छन्। अन्य बिरामी बालबालिका अस्पतालको शय्यामा जीवनसँग संघर्ष गरिरहेका छन्।
सोमबारको दृश्य झन् हृदयविदारक थियो। खाना नपाएको भन्दै महिला, पुरुष र बालबालिकाले थाल बजाएर विरोध जनाए। यो केवल भोकको आवाज थिएन। यो राज्यसँग गरिएको अन्तिम गुहार थियो। यो नागरिकले आफ्नो अस्तित्व प्रमाणित गर्न गरेको पुकार थियो।
सबैभन्दा चिन्ताजनक विषय भनेको जिम्मेवार निकायहरूबीच देखिएको समन्वय अभाव हो। एकातिर नागरिकहरू भोक र अनिश्चिततासँग जुधिरहेका छन्, अर्कोतिर सम्बन्धित निकायहरूले जिम्मेवारी एकअर्कातिर पन्छाइरहेका छन् भन्ने आरोप उठिरहेको छ। लोकतान्त्रिक राज्यमा यस्तो अवस्था कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन।
यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट बुझ्न आवश्यक छ। सुकुम्बासी समस्या केवल कानुनी मुद्दा होइन, यो मानवीय मुद्दा पनि हो। राज्यले सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउन सक्छ, कानुन लागू गर्न सक्छ, अतिक्रमण हटाउन सक्छ। तर त्यसक्रममा नागरिकको आधारभूत मानवअधिकार, सम्मान र बाँच्न पाउने अधिकारलाई बेवास्ता गर्न सक्दैन।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार दिएको छ। आवासको अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य र मानव मर्यादाको अधिकार कुनै वर्ग विशेषका लागि होइन, सबै नागरिकका लागि समान रूपमा सुनिश्चित गरिएका अधिकार हुन्। गरिब हुनु अपराध होइन। भूमिहीन हुनु अपराध होइन। राज्यको पहुँचभन्दा बाहिर परेका नागरिकलाई थप पीडित बनाउनु त झन् लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको उद्देश्य हुनै सक्दैन।
आज कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका परिवारहरूलाई सबैभन्दा बढी आवश्यक राजनीतिक भाषण होइन, स्पष्ट जवाफ हो। उनीहरू कहिले र कहाँ पुनःस्थापित हुन्छन्? उनीहरूका बालबालिकाको पढाइ कसरी निरन्तर हुन्छ? बिरामीहरूको उपचार कसले सुनिश्चित गर्छ? उनीहरूको जीविकोपार्जनको विकल्प के हो? यी प्रश्नहरूको उत्तर सरकारले दिनैपर्छ।
राज्यको शक्ति बुलडोजरमा मात्र देखिनु हुँदैन। राज्यको शक्ति त नागरिकको आँसु पुछ्न सक्ने क्षमतामा देखिनुपर्छ। लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा सडकमा होइन, राज्यको संरक्षणको आवश्यकता भएका कमजोर नागरिकप्रतिको व्यवहारमा हुन्छ।
कीर्तिपुरका सुकुम्बासीहरूलाई अहिले आश्वासनभन्दा बढी समाधान चाहिएको छ। उनीहरूलाई दया होइन, अधिकार चाहिएको छ। उनीहरूलाई राहत मात्र होइन, सम्मानजनक पुनःस्थापना चाहिएको छ।
सरकारले यो आवाजलाई विरोधको आवाजका रूपमा मात्र होइन, संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकारको मागका रूपमा सुन्नुपर्छ। किनभने यो देश केवल सम्पन्नहरूको होइन, गरिब र दिनदुःखीहरूको पनि हो। यो राज्य केवल शक्तिशालीका लागि होइन, सबै नागरिकका लागि बनेको हो।
र जब कुनै नागरिक भोकै बसेर थाल बजाउन बाध्य हुन्छ, त्यो केवल एउटा परिवारको पीडा हुँदैन, त्यो राज्यको संवेदनशीलतामाथि उठेको प्रश्न पनि हुन्छ।
