काठमाडौं ,२ असार। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले निजी शिक्षालयहरु कानुनी परिधिभित्र बसेर काम गर्न सुझाव दिनु भएको छ ।
उहाँले कानुनी दायरा र मापदण्डभित्र रहेर सञ्चालन भएका कुनै पनि व्यवसाय वा लगानीलाई राज्यले नियन्त्रण नगर्ने पनि स्पष्ट पार्नु भयो ।
केन्द्रबिन्दु अनलाइन मिडिया प्रालिको आयोजनामा मंगलबार ललितपुरमा भएको ‘चौथो केन्द्रबिन्दु एजुकेसन एक्सिलेन्स अवार्ड २०८३’ अन्तर्गतको प्यानल डिस्कसनमा बोल्दै सहसचिव सापकोटाले निजी क्षेत्रलाई कानुनी परिपालनामा प्रतिबद्ध रहन आग्रह गर्नु भयो ।
‘शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानी’ विषयक प्यानल बहसमा बोल्दै सापकोटाले नेपालको संविधानमा माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने राज्यको आकांक्षा भए पनि व्यवहारमा नागरिकको रुचि र देशको शिक्षा प्रणालीको आवश्यकताका कारण शिक्षामा निजी लगानी रहेको बताउनु भयो।
शिक्षा क्षेत्रमा सरकारको लगानी मात्रै पर्याप्त नभएकाले हाल सरकार र निजी क्षेत्र साझेदारीकै रूपमा अगाडि बढिरहेको उनले उल्लेख गर्नु भयो।
सहसचिव सापकोटाले भन्नु भयो, ’हाम्रो संविधानमा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गर्ने आकांक्षा छ। तर, शिक्षा प्रणाली र नागरिकको रुचिका कारण शिक्षामा निजी लगानी पनि रहेको छ। अहिले हामी निजी र सरकारी क्षेत्रको साझेदारीकै रूपमा रहेका छौँ। शिक्षामा निजी लगानीलाई निरन्तरता दिँदै यसलाई सेवा प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न साझेदारीको विकास आजको आवश्यकता हो।’
सापकोटाले विद्यालय सञ्चालन गर्ने जुनसुकै निकाय भए पनि बालबालिकाप्रतिको जवाफदेहिता र सामाजिक जवाफदेहितालाई सँगै लिएर जानुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
त्यस्तै, उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल ९हिसान० का अध्यक्ष युवराज शर्माले स्पष्ट ऐन, नियम र कानुनको अभावमा राज्यले निजी क्षेत्रलाई लखेट्ने काम गरिरहेको आरोप लगाउनु भयो ।
शर्माले देशको शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले पु¥याएको योगदान र वर्तमान अवस्थाको बिचित्र चित्र प्रस्तुत गर्नु भयो ।
उहाँका अनुसार हाल देशभर करिब ८ हजार निजी शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालनमा छन्, जहाँ निजी क्षेत्रको ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ भने ३ लाखभन्दा बढी नागरिकले रोजगारी पाएका छन् ।
२०५० को दशकमा राज्यकै नीतिअनुसार निजी विद्यालयहरूलाई कम्पनी ऐनअन्तर्गत लगिएको स्मरण गर्दै उहाँले अहिले आएर राज्यले उचित संरक्षण दिन नसकेको बताउनु भयो ।
शर्माले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारी र निजी क्षेत्र दुवै मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
