काठमान्डौं, ९ असार । विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) छपाइ तथा मेसिन खरिद प्रक्रियामा ठुलो आर्थिक अनियमितता भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र सूचना प्रविधि (क्ष्त्) निर्देशक सुनिलकुमार केसीसहित सात जना उच्च अधिकारीहरूलाई विपक्षी बनाई आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको हो।
उक्त खरिद प्रक्रिया र ठेक्का सम्झौतामा नीतिगत भ्रष्टाचार गरी सरकारी सम्पत्तिमा अर्बौँ रुपैयाँ हानि–नोक्सानी पु¥याएको अख्तियारको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।
के हो ई–पासपोर्ट खरिद प्रकरण?
नेपाल सरकारले मेसिन रिडेबल पासपोर्टलाई विस्थापित गरी सुरक्षित र आधुनिक ई–पासपोर्ट लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। सोही क्रममा राहदानी विभागले जर्मन कम्पनीसँग पासपोर्ट छपाइ र आवश्यक मेसिन तथा प्रविधि खरिदको सम्झौता गरेको थियो।
अख्तियारको प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार, ठेक्का स्वीकृत गर्ने क्रममा प्रचलित खरिद ऐन र नियमावलीका स्थापित मापदण्डहरूलाई मिचिएको पाइएको छ। प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरी निश्चित वैदेशिक कम्पनीलाई मात्र लाभ पुग्ने गरी ’स्पेसिफिकेसन’ तयार पारिएको र बजार मूल्यभन्दा अत्यधिक महँगो दरमा सम्झौता गरेर राज्य कोषमा अर्बौँ रुपैयाँको भार थपिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
को–को परे कारबाहीको दायरामा?
भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएका प्रमुख अभियुक्तहरूमा निम्न अधिकारीहरू रहेका छन्ः
१. तीर्थराज अर्याल – महानिर्देशक, राहदानी विभाग
२. सुनिलकुमार केसी – सूचना प्रविधि निर्देशक, राहदानी विभाग
३. ठेक्का प्रक्रिया र प्राविधिक मूल्याङ्कन समितिमा संलग्न अन्य ५ जना उच्च कर्मचारीहरू।
आयोगले उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम बिगो दाबी, कैद सजाय र जरिवानाको माग गर्दै विशेष अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता गराएको छ।पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाविरुद्ध पनि छुट्टै अनुसन्धान
यस प्रकरणको गहिराइ केवल कर्मचारीतन्त्रमा मात्र सीमित नरहेर राजनीतिक नेतृत्वसम्म जोडिएको पाइएको छ। ई–पासपोर्ट खरिदको नीतिगत निर्णय र सम्झौता अनुमोदन हुँदाको समयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेकी पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवामाथि पनि अख्तियारले निगरानी बढाएको छ।
सम्झौता प्रक्रियामा राजनीतिक तहबाट भएको हस्तक्षेप र आर्थिक लेनदेनको आशंकामा राणाविरुद्ध छुट्टै फाइल खडा गरी अनुसन्धान अगाडि बढाइएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ।
सार्वजनिक सेवा र सर्वसाधारणमा असर
सार्वजनिक खरिदमा हुने यस्ता ठुला भ्रष्टाचारका कारण एकातिर राज्यको अर्बौँ रकम दुरुपयोग भएको छ भने अर्कोतिर सर्वसाधारणले सहज र सुलभ रूपमा राहदानी पाउन सकिरहेका छैनन्। प्राविधिक त्रुटी र मेसिनको क्षमतामा देखिएका समस्याका कारण विगत लामो समयदेखि सर्वसाधारणले राहदानी बनाउन सास्ती खेप्नुपरिरहेको पृष्ठभूमिमा अख्तियारको यो कदमलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ।
विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएसँगै अभियुक्त कर्मचारीहरू स्वतः निलम्बनमा परेका छन् भने यसले प्रशासनिक वृत्तमा ठुलो हलचल पैदा गरेको छ।pic ai
