काठमाडौं,२० असार । सरकारले सार्वजनिक गरेको एकसय बुँदे कार्ययोजना कार्यान्वयनको प्रभावकारिता माथि विभिन्न प्रश्न उठिरहेको छ । योजनाका धेरै बुँदामा अपेक्षित प्रगति नदेखिएको भन्दै जनता र विभिन्न पक्षहरुले असन्तुष्टि व्यक्त समेत गरिरहेका छन् । यसै संदर्भमो श्रम संस्कृति पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वमन्त्री सुदन किराँतीले वर्तमान सरकारले सय दिनको कार्यकालमा गरेका अधिकांश प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको आरोप लगाउनु भएको छ। सरकार गठन हुँदा सुशासन, प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र छिटो सेवा प्रवाहको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिए पनि व्यवहारमा त्यसको विपरीत गतिविधि देखिएको उहाँले बताउनु भएको छ ।
उहाँले भन्नु भयो, ‘सरकारको सय दिन संक्षिप्तमा भन्दाखेरि रामराज्य बनाउने भनेर घोषणा गरियो तर त्यो भएन । सय बुँदे कार्ययोजना र परिणाममुमखी शासनको बाचा गर्नु भएको थियो । प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र छिटो सेवा प्रवाह गर्ने त्यो एकदमै सकारात्मक कुरा थियो । तर सरकार गठन भएको पहिलो दिनदेखि नै विवादित ढंगले अगाडि बढ्नुभयो ।’ सरकार गठनको सुरुदेखि नै मन्त्री चयन प्रक्रिया विवादास्पद बनेको बताउँदै उहाँले पुराना दलमाथि नातावाद र कृपावादको आरोप लगाएर उदाएको शक्तिले पनि पूरानै शैली दोहोर्याएको दाबी गर्नु भयो । उहाँले योग्य सांसदभन्दा आफ्नै घेराभित्रका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो, ‘पूरानो पार्टीहरुलाई नातावाद–कृपावादको आरोप लगाएर प्रश्न उठाएर आएको शक्तिले मन्त्री छनोट गर्दा नै पूरानै शैली अख्तियार गर्यो । १८२ जना सांसदहरुमध्ये राम्रो सांसदलाई छानेर मन्त्री बनाउने भन्दा पनि आफ्नै कोटरी भित्रका मन्त्रीहरु बनाएर पूरानै शैलीलाई निरन्तरता दिइयो ।’ वरिष्ठ नेता किराँतीले सरकारको शून्य सहनशीलताको नारा दिएपनि त्यसको विपरित विवादित मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने, पुनः नियुक्त गर्ने तथा छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी जिम्मेवारीमा फर्काउने कार्यले सरकारको प्रतिबद्धता माथि प्रश्न उठाएको बताउनु भयो ।
‘सरकारको शून्य सहनशिलता भन्ने जुन नारा छ त्यो नारा विपरित मन्त्रीहरु विवादित भए । राजीनामा दिन लगाउने अनि छानविन आयोग बनाएर सुनपानीले चोख्याउने काम भयो । आयोगको प्रतिवेदन बाहिर सार्वजनिक नगरि मन्त्री बनाउने काम भयो । यस्तो क्रियाकलापले सरकारको आफ्नो बाचाप्रति प्रतिबद्ध देखिएन्,’ उहाँले भन्नु भयो । उहाँका अनुसार रोजगारी, अर्थतन्त्र, लगानी र बजारीकरण क्षेत्रामा सुधार हुन सकेको छैन् । पूर्वी नेपालको चिया उद्योग गम्भीर संकटमा परेको, चिया निर्यात प्रभावित भएको तथा यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै प्रभाव पारेको अवस्थामा सरकार मौन बसेको छ । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ग्रेलिस्टबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्ने विषयमा पनि सरकारको प्रभावकारी पहल देखिएको छैन् ।
संसद नीति बहसको केन्द्र बन्नुपर्ने भए पनि प्रधानमन्त्रीकै अभिव्यक्तिका कारण राजनीतिक विवादको थलो बनेको किराँतीले बताउनु भयो । सरकारप्रति जनताको उच्च अपेक्षा भएपनि हठात निर्णय भएको तर परिणाम गोलमाल गोलमाल जस्तो भएको बताउनु भयो । उहाँले गोजीमा नर्कको ठेगाना बोकेर स्वर्ग जान्छु भनेजस्तै झुट्टो आश्वासन भएको उल्लेख गर्नु भयो। आशा अपेक्षा अनुसारको र बाचा र प्रतिबद्धताको आधारमा सरकार नगएको बताउँदै उहाँले सरकार वास्तवमा समग्र नेपालीको सरकार हुन नसकेको दाबी गर्नु भयो। बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उहाँले गरिबी न्यूनीकरणभन्दा जनता माथि थप आर्थिक भार पार्ने नीति ल्याइएको उल्लेख गर्नु भयो। विद्युत् महसुल वृद्धि, स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर वृद्धि तथा उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्ने अवस्थाले उपभोक्ता माथि नै भार पर्ने दाबी गर्नु भयो।
उहाँका अनुसार कृषि क्षेत्रमा दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्नेलाई अनुदान दिने व्यवस्था सकारात्मक भए पनि साना किसानको उत्पादनको सुनिश्चित बजारबारे स्पष्ट नीति भएन् । सरकारले लोककल्याणकारी राज्यको संवैधानिक मर्मअनुसार नीति ल्याउन नसकेको बताउनु भयो। किराँतीले जेनजी आन्दोलनको बलिदानको मर्म संविधान र संघीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने नभएको उल्लेख गर्दै संविधान संशोधनका नाममा संघीयता समाप्त गर्ने प्रयास उचित नहुने बताउनु भयो । भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारले सञ्चालन गरिरहेको अभियानलाई आफ्नो पार्टीको समर्थन रहेको बताउनु भयो । उहाँले कानुनी प्रक्रिया मिचेर हतारमा गरिने निर्णय र प्रतिशोधको भावनाबाट प्रेरित कारबाही स्वीकार्य नहुने बताउनु भयो ।
उहाँले विगतमा आफ्ना नेता माथि प्रतिशोध भएको भन्दै आलोचना गर्नेहरूले आज सत्ता पुगेपछि त्यही शैली दोहोर्याउन नहुने बताउनु भयो । ‘म विरुद्ध तिमी र तिमी विरुद्ध म’ भन्ने मानसिकताले देश नबन्ने बताउनु भयो । उहाँले सत्य, न्याय र विधिको शासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भयो। भ्रष्टाचार नेपाली समाज र राष्ट्रको सबैभन्दा ठूलो शत्रु भएकाले दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी कारबाही हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय स्वाधीनता सम्बन्धी विषयमा पनि सरकारको आलोचना गर्दै संसदको रोष्ट्रमबाट नेपालले पनि छिमेकी देशको भूमि मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति दिनु राष्ट्रिय स्वाभिमान माथिको गम्भीर प्रश्न भएको बताउनु भयो । उहाँले संसदमा सरकारले गरेका सकारात्मक काममा समर्थन गर्ने र कमजोरी तथा गलत निर्णयमा खबरदारी र आलोचना गर्ने नीति पार्टीले अवलम्बन गर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारलाई विरोधका लागि मात्र विरोध नगरी जनहितका विषयमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनु भयो। उहाँले आगामी दिनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा आफ्नो पार्टीको संगठन विस्तार गरी वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिनु भयो ।
