काठमाडौं,२५ असार । सरकारले चार वटा ऐन र एउटा नियमावली खारेज गर्ने तयारी गरेको छ।
यसका लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधिसभामा ‘अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गरेका छन्।
विधेयकको दफा ५ मा खारेजी तथा बचाउ सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ। प्रस्तावअनुसार खारेज हुने कानुनहरूमा प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४, आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ र वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५ रहेका छन्।
यससँगै राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७९ पनि खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयक ऐनका रूपमा लागू भएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागमा दर्ता भएका तथा अनुसन्धान भइरहेका वा अनुसन्धान पूरा भएर पनि मुद्दा दायर हुन बाँकी रहेका उजुरी सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
आयकर, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र गैरकरसँग सम्बन्धित मुद्दा आन्तरिक राजस्व विभागमा, चोरी निकासी–पैठारीका मुद्दा भन्सार विभागमा तथा विदेशी विनिमयसम्बन्धी कसूरका मुद्दा विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ बमोजिम तोकिएको अनुसन्धान अधिकारीलाई पठाइनेछ।
त्यस्तै, हाल राजस्व अनुसन्धान विभागमा रहेका अभिलेखहरू पनि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको निर्णयअनुसार सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण गरी व्यवस्थापन गरिने प्रस्ताव विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।
