काठमाडौं,१ साउन । सर्वसाधारण नागरिक महँगी र करको भारसँग जुधिरहेका बेला सरकारले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा दिने निर्णय गरेपछि चौतर्फी बहस सुरु भएको छ।
सरकारले संघीय संसद्का सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था गरेसँगै राज्यको खर्च थप बढ्ने भन्दै आलोचना भइरहेको छ। आलोचकहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य र दैनिक उपभोग्य सेवामा करको भार थपिँदै गएको अवस्थामा जनप्रतिनिधिको सुविधा बढाउने निर्णयले सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएको बताएका छन्।
नेपालको संघीय संरचनाअनुसार प्रतिनिधिसभाका २७५, राष्ट्रिय सभाका ५९ र प्रदेशसभाका ५५० गरी कुल ८८४ जना सांसद छन्। अब यिनै सांसदका लागि स्वकीय सचिवको व्यवस्था हुँदा राज्यको वार्षिक व्ययभार थपिने देखिएको छ।
नागरिकको प्रश्न छ— जनताको सेवा र राहतका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने रकम किन जनप्रतिनिधिको सुविधा विस्तारमा केन्द्रित भइरहेको छ?
एकातर्फ सरकारले राजस्व बढाउन शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा करको दायरा विस्तार गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ सांसदहरूका लागि सुविधा थपिँदा सरकार आलोचनाको घेरामा परेको छ।
सामाजिक सञ्जालमा पनि नागरिकहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन्— “कर तिर्ने जनताले सेवा पाउने कि जनप्रतिनिधिले सुविधा?”
संघीयता कार्यान्वयनसँगै राज्य संरचना ठूलो बन्दै गएको अवस्थामा सांसदको संख्या, प्रदेश संरचना र जनप्रतिनिधिको सुविधा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ।
अब प्रश्न उठेको छ— दुईतिहाइको बलियो सरकार जनताको जीवन सहज बनाउने दिशामा अघि बढ्छ कि जनप्रतिनिधिको सुविधा थप्ने बाटोमै केन्द्रित हुन्छ? यसको जवाफ आगामी दिनमा सरकारको कामले दिनेछ ।
