रिङ कुमार आचार्य , होलसेल व्यवसायी, दमक
शैक्षिक परामर्श नियमावलीप्रति दमक उद्योग वाणिज्य संघको आपत्ति, माग नसुनिए आन्दोलनमा ऐक्यबद्ध हुने चेतावनी
दमक, साउन ४। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले हालै जारी गरेको “शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३” का केही प्रावधानप्रति दमक उद्योग वाणिज्य संघले गम्भीर असहमति जनाएको छ। संघले नेपाल शैक्षिक परामर्श संघले सञ्चालन गरिरहेको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै सरकारलाई नियमावली पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ।
संघले सोमबार जारी गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा हालको नियमावलीले शैक्षिक परामर्श र भाषा प्रशिक्षण क्षेत्रमा भएको ठूलो निजी लगानी, रोजगारी सिर्जना तथा समग्र व्यापारिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पर्ने उल्लेख गरेको छ। आर्थिक मन्दीका कारण उद्योग व्यवसाय नै संकटमा परिरहेका बेला थप कठोर व्यवस्था लागू गरिनु निजी क्षेत्रका लागि झन् चुनौतीपूर्ण भएको संघको भनाइ छ।
संघका अनुसार मुलुकमा बढ्दो बेरोजगारीका बीच शैक्षिक परामर्श संस्था र भाषा प्रशिक्षण केन्द्रहरूले विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षाका लागि विदेशी विश्वविद्यालयसँग जोड्ने, सुरक्षित अध्ययनको वातावरण मिलाउने तथा वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्स वृद्धिमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएका छन्। यस्ता संस्थासँग पर्याप्त छलफल र अध्ययन नगरी नियमावली लागू गरिनु उचित नभएको संघको धारणा छ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा विशेषगरी धरौटी सम्बन्धी व्यवस्था, दोहोरो प्रशासनिक प्रक्रिया, संस्थाको वर्गीकरण र ग्रेडिङ, भवन तथा भौतिक पूर्वाधारका मापदण्ड, शैक्षिक मेला तथा सूचना कार्यक्रम सञ्चालनमा लगाइएका प्रतिबन्ध जस्ता प्रावधानले कानुनी रूपमा सञ्चालनमा रहेका व्यवसायलाई निरुत्साहित बनाएको उल्लेख गरिएको छ।
संघले व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही व्यवसायिक वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यका नाममा व्यवसाय सञ्चालन नै कठिन बनाउने व्यवस्था मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक संकेत नभएको जनाएको छ। त्यसैले सरकारलाई सरोकारवाला संस्थासँग तत्काल संवाद गरी विवादित प्रावधान संशोधन गर्न र व्यावहारिक समाधान निकाल्न आग्रह गरिएको छ।
दमक उद्योग वाणिज्य संघले व्यवसायीहरूको जायज माग सम्बोधन नभए नेपाल शैक्षिक परामर्श संघसहित आन्दोलनरत पक्षसँग उभिन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएको छ।
साथै, संघले दर्ता प्रक्रियाबाहिर रहेका तथा करको दायरामा नआएका व्यवसायलाई वैधानिक प्रणालीमा ल्याउँदै निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा र राज्यको नियामक भूमिकाबीच सन्तुलन कायम गरी उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहज वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ।
