काठमान्डौं, ४ साउन । सरकारी कार्यालयको ढोकासम्म पुग्ने धेरै नागरिकको एउटा साझा समस्या थियो– आफ्नो समस्या त छ, तर कसरी निवेदन लेख्ने ? कहाँ उजुरी दिने ? कुन प्रक्रिया पूरा गर्ने ? यही अन्योलका कारण धेरै सेवाग्राही बिचौलियाको सहारा लिन बाध्य हुँदै आएका थिए।
अब सरकारले यही समस्यालाई सम्बोधन गर्ने तयारी गरेको छ। जनसम्पर्क बढी हुने सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जाने नागरिकलाई सहज बनाउँदै सरकारले निवेदन वा उजुरी लेख्न नजान्ने सेवाग्राहीका लागि छुट्टै कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ।
मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मालपोत, नापी, यातायात, श्रम, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयजस्ता बढी भीड हुने कार्यालयमा एकद्वार सेवा प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारको यो निर्णयसँगै अब सामा
न्य नागरिकले आफ्नो समस्या लिएर कार्यालय पुग्दा लेख्न जान्ने मानिस खोज्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता हट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विशेषगरी गाउँबाट आएका, कानुनी प्रक्रिया नबुझेका, लेखपढ गर्न समस्या भएका वा पहिलोपटक सरकारी सेवा लिन पुगेका नागरिकहरू सबैभन्दा बढी समस्यामा पर्ने गरेका थिए। यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै कतिपय ठाउँमा बिचौलियाले सेवाग्राहीबाट अनावश्यक रकम असुल्ने गुनासो पनि आउने गरेको थियो।
सरकारले अब सेवाग्राहीलाई सिधै कार्यालयबाटै सहयोग उपलब्ध गराउने र बिचौलियाको प्रभाव घटाउने लक्ष्य लिएको छ।
यसैगरी, मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि भएको छ। त्यसका लागि स्थानीय तहको क्षमता विकास र कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम दिने तयारी गरिएको छ।
तर अब मुख्य प्रश्न भने कार्यान्वयनको हो। कागजमा बनेका योजना व्यवहारमा कति प्रभावकारी हुन्छन् ? नागरिकले वास्तवमै सहज सेवा पाउँछन् कि फेरि पुरानै झन्झट दोहोरिन्छ ? यसको जवाफ अब सरकारी संयन्त्रको कामले दिनेछ। किनकि सरकारी कार्यालयमा जाने नागरिकलाई सबैभन्दा पहिले चाहिएको कुरा हो— सजिलो प्रक्रिया, स्पष्ट जानकारी र बिना झन्झट सेवा। सरकारको नयाँ निर्णयले त्यो अपेक्षा पूरा गर्छ कि गर्दैन, त्यसतर्फ सबैको नजर रहनेछ।
