काठमाडौं,२७ कात्तिक । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आईटीयू)को महासम्मेलनमा सहभागी भएर एक सातापछि आज (शुक्रबार) स्वदेश फर्किनु भएको छ ।
स्वदेश फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघको महासम्मेलनमा नेपालले सक्रिय र महत्त्वपूर्ण सहभागिता जनाउनु भएको छ।
उहाँले करिब तीन हजार प्रतिनिधि सहभागी सम्मेलनमा आफूले नेपालको प्रतिनिधिमण्डल प्रमुखका रूपमा नीतिगत वक्तव्य प्रस्तुत गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आईटीयूको प्लेनिपोटेन्सियरी सम्मेलनमा प्रत्येक सदस्य राष्ट्रले आफ्नो देशको आधिकारिक नीतिगत वक्तव्य प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार नेपालले पनि दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको प्राथमिकता र भावी नीतिगत दिशासहितको वक्तव्य सम्मेलनमा पेस गरेको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो देशको तर्फबाट पोलिसी स्टेटमेन्ट त्यहाँ सबमिट पनि गर्यौं । त्यो एकदमै ठूलो गदरिङ झन्डै ३ हजार मान्छेहरूको सहभागिता भएको कार्यक्रममा नेपालको तर्फबाट हेड अफ डेलिगेसनको रूपमा मैले त्यो स्टेटमेन्ट प्रस्तुत गरेँ । त्यसको बारेमा छलफल भएर यो कन्फरेन्स सकिँदासम्म एउटा यसले दिशा निर्देश गर्ने अपेक्षा हुन्छ । यो २०२८ देखि २०३१ सम्मको लागि एउटा नयाँ पोलिसी डिरेक्सन र फान्नान्सियल डिरेक्सन यो सम्मेलनले दिने अपेक्षा गरिन्छ । त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ ।’
सम्मेलनले सन् २०२८ देखि २०३१ सम्मका लागि आईटीयूको नयाँ नीतिगत तथा वित्तीय दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको मन्त्री तिमिल्सिनाले बताउनु भयो । प्रस्तुत नीतिगत वक्तव्यमा छलफल गर्दै सम्मेलनले आगामी चार वर्षका लागि दूरसञ्चार क्षेत्रको विश्वव्यापी प्राथमिकता र कार्यदिशा निर्धारण गर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
सम्मेलनमा नीतिगत छलफलसँगै उच्चस्तरीय नेतृत्व चयनको निर्वाचन प्रक्रिया पनि अघि बढेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । आईटीयूको महासचिवमा यसअघिकै उम्मेदवार निर्वाचित भइसकेको र उपमहासचिवको निर्वाचन प्रक्रिया भने टुङ्गिन नसकेपछि जारी रहेको उहाँले बताउनुभयो । आगामी केही दिनमा संस्थाका विभिन्न पदको निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
मन्त्री तिमिल्सिनाले नेपालजस्तो विकासशील तथा सीमित स्रोतसाधन भएको मुलुकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो । उहाँका अनुसार नेपालसँग कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), कम्प्युटिङ तथा अत्याधुनिक प्रविधिको विकासका लागि पर्याप्त प्राविधिक क्षमता र वित्तीय स्रोत छैन । तर स्रोतसाधनको सीमितताका कारण नेपाली नागरिक नयाँ प्रविधिको विकासबाट प्राप्त हुने अवसर र लाभबाट वञ्चित हुन नहुने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले विकासशील तथा अल्पविकसित राष्ट्रलाई प्रविधिमा पहुँच विस्तार गर्न र डिजिटल विभाजन अन्त्य गर्न आईटीयूजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
