मेलबर्न,२७ कार्तीक । अस्ट्रेलियाको मेलबर्न सहरको व्यस्त व्यापारिक क्षेत्रमा सञ्चालित ३० भन्दा बढी रेस्टुरेन्ट, क्याफे तथा फास्टफुड व्यवसाय सरकारी निकायको निगरानीमा परेका छन्। कर्मचारीलाई उचित पारिश्रमिक नदिएको र कर तथा अवकाश बचतसम्बन्धी कानुनी दायित्व पूरा नगरेको आशंकामा सरकारी अधिकारीहरूले तीन दिनसम्म विशेष अनुगमन गरेका हुन्।
अस्ट्रेलियन ट्याक्सेसन अफिस (ए टी ओ) र फेयर वर्क ओम्बड्सम्यानका अधिकारीहरू सहभागी संयुक्त टोलीले विभिन्न व्यवसायमा आकस्मिक निरीक्षण गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा संकलित जानकारीका आधारमा थप अनुसन्धान, लेखापरीक्षण र आवश्यक परे कानुनी कारबाही अघि बढाइने सम्बन्धित निकायले जनाएको छ।
समुदायबाट प्राप्त सूचना तथा उजुरीका आधारमा अनुगमनका लागि व्यवसाय छनोट गरिएको बताइएको छ। नियमविपरीत काम भइरहेको जानकारी भए सर्वसाधारणले आफ्नो पहिचान गोप्य राखेर उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था पनि छ।
नेपाली विद्यार्थीले सुनाए कार्यस्थलका समस्या
सरकारी अनुगमनसँगै अस्ट्रेलियामा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले भोगिरहेका समस्याबारे पनि प्रश्न उठेको छ। अध्ययनसँगै खर्च जुटाउन काम गर्ने नेपाली विद्यार्थीसमेत नगदमा काम गर्नुपर्ने, कम पारिश्रमिक पाउने, दुर्व्यवहार सहनुपर्ने र काम गरेको ज्याला नपाउने समस्याबाट प्रभावित हुने गरेका छन्।
मेलबर्नमा काम गर्ने नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी स्मारिका राईले नेपाल न्यूज बैंक सँग कुरा गर्दै आफूले काम गर्ने क्रममा दुर्व्यवहार र मानसिक दबाब भोग्नुपरेको बताँउनु भयो। कानुनअनुसार पाउनुपर्नेभन्दा कम पारिश्रमिक दिइएको र काम गरेको अन्तिम समयको तलबसमेत नपाएको उहाँको भनाइ छ।
त्यस्तै, सनसाइन कोस्टमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी कामना श्रेष्ठले रोजगारी दिने आश्वासनमा आफूलाई एक साता निःशुल्क काम गराइएको अनुभव सुनाँउनु भयो।
श्रेष्ठका अनुसार सुरुमा तालिमका रूपमा एक साता काम गर्न भनिएको थियो। त्यसपछि रोजगारी दिने आश्वासन दिइए पनि पछि बुझ्दै जाँदा अन्य विद्यार्थीलाई समेत यस्तै आश्वासन दिएर निःशुल्क काम गराइएको पाइएको उहाँले बताँउनु भयो।
विद्यार्थीका यी अनुभवले अस्ट्रेलियामा अध्ययनसँगै रोजगारी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले सामना गर्नुपर्ने समस्यालाई देखाउँछन्। विशेषगरी नयाँ आएका विद्यार्थीलाई कामको अधिकार, न्यूनतम पारिश्रमिक र रोजगारदाताको कानुनी दायित्वबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा उनीहरू जोखिममा पर्ने गरेका छन्।
नगदमा तलब दिए पनि कानुनी दायित्वबाट उन्मुक्ति हुँदैन
अस्ट्रेलियाको श्रम कानुनअनुसार भिसामा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले पनि अन्य कामदारसरह न्यूनतम पारिश्रमिक र कार्यस्थलका आधारभूत अधिकार पाउँछन्। नगदमा तलब दिएको अवस्थामा पनि रोजगारदाताले कर, पारिश्रमिकको अभिलेख र सुपरएनुएसनसम्बन्धी दायित्व पूरा गर्नुपर्छ।
तालिमका नाममा गराइने सबै काम स्वतः निःशुल्क हुँदैनन्। कामको प्रकृति र परिस्थितिअनुसार कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
फेयर वर्क ओम्बड्सम्यानका अनुसार सन् २०२५–२६ आर्थिक वर्षमा फास्टफुड, रेस्टुरेन्ट तथा क्याफे क्षेत्रमा कार्यरत ३ हजार ५३८ कर्मचारीको बक्यौता पारिश्रमिक बापत ५६ लाख अस्ट्रेलियन डलरभन्दा बढी रकम असुल गरिएको थियो।
‘अपरेसन रेजोनेन्स’ नाम दिइएको पछिल्लो अभियानले रेस्टुरेन्ट तथा क्याफे क्षेत्रमा कर्मचारीको पारिश्रमिक, कर र अवकाश बचतसम्बन्धी नियम पालना भए–नभएको विषयलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ।
अनुगमन गरिएका व्यवसायमाथिको अनुसन्धान जारी रहेकाले थप विवरण सार्वजनिक हुन बाँकी छ।
