दमक /
संविधानले प्रत्याभूत गरेको निशुल्क शिक्षा दमकमा किन कार्यान्वयन नभएको भन्दै यहाको एक विद्यार्थी संगठनले स्थानीय सरकारलाई प्रश्न गरेको छ ।
अनेरास्ववियु दमक नगत कमिटीले आज दमक नगरपालिकाका प्रमुख राम कुमार थापालाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै ” नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ धारा ३१ को उपधारा २ मा राज्यबाट आधारभूत तह सम्मको शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउनुपर्ने भनी मौलिक हकको रुपमा दर्ज गरेको तर विद्यालयहरुले मनोमानी ढंगबाट चर्को शुल्क लिने गरेको पाइएकाले संविधानको उक्त मौलिक हकलाई तत्काल ‘कार्यान्वयन गरियोस् ।” उल्लेख गरिएको छ ।
साथै निजी शैक्षिक संस्था संचालन ऐन अनुसार जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई अनिवार्य छात्रवृत्ति प्रदान गरि भर्ना गराउनु पर्नेमा सो प्रकारको छात्रवृत्ति वितरण गरेको नपाइएकाले उक्त ऐनको नियमन गरियोस् साथै छात्रवृत्ति वितरण प्रकृयालाई पारदर्शी बनाउन अनिवार्य सुचना पाटीमा प्रकाशन गर्नुपर्नेमा कागजी रुपमा मात्र छात्रवृत्ति वितरण गरेको पाइएकाले उक्त वितरण प्रकृयालाई नियमन गर्दै पारदर्शी बनाउन पनि माग गरिएको छ ।
विभिन्न विद्यालयहरुमा भिन्न भाषाको माध्यमबाट शिक्षा दिने नाममा अधिक शुल्क लिने र एउटै विद्यालयमा विद्यार्थीलाई दुई वर्गमा विभाजन गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्दै सबै विद्यार्थीहरुलाई समान, गुणस्तरिय शिक्षा प्रदान गर्न पनि माग गरिएको छ ।
दमकमा लिम्बू र धिमाल भाषामा ऐच्छिक बिषय पढाइ हुँदै आएको छ । यी भाषागत बिषय दमकका दुई बिद्यालयमा पढाइ हुँदै आएको छ ।
अध्यक्ष तपस दुलालले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापन पत्र अनेरास्ववियुका जिल्ला स्थरका नेता तथा नगरका विभिन्न पदाधिकारीको उपस्थितमा नगर प्रमुख थापालाई आज बुझाईएको हो ।
