निरोज कोइराला
सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षकको हकहितका विषयहरु समावेश नभएको भन्दै देशभरका शिक्षकहरुले काठमाण्डौ केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेका छन । लामो समय पछि सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा बिध्येक संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ ।
सामुदायिक बिद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षकहरुले सुरु गरेको आन्दोलनका कारण बिद्यालयमा गएर पठन पाठन गर्न पाउने अधिकार पनि बालबालिकाहरुले गुमाएका छन, त्यसैले देखिएको समस्या तत्काल समाधन गरी नयाँ शिक्षा बिध्येक आउने तर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।
सरकारले जति शिक्षकका मागहरुलाई सम्वोधन गर्न ढिला गर्छ त्यति नै आन्दोलन बढदै जाने निश्चित छ भने बिद्यालय बन्द हुने अवस्था पनि त्यति नै बढदै जान्छ । शिक्षा बिध्येकमा आएका कुराहरु संशोत्रनका लागि शिक्षकहरुले अघी सारेका मागहरु उनीहरुको ब्यत्तिगत स्वार्थको लागि हो त ? कि शिक्षकका ब्यत्तिगत माग मात्र छन । होइन भने उनीहरुको माग जायज छन भने पुरा गर्न सरकारले ढिला गर्ने हुन्न ।
नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन । सरुवा-बढुवा र स्थानीय तह अन्तर्गत नबस्ने सहितका माग राखेर शिक्षकहरुले संबिधान दिवसको दिनबाट नै ससक्त आन्दोलन थालेका हुन । बिगतमा शिक्षकका छाता संगठनहरुसँग सरकारले गरेका सम्झौता तथा निणर्यहरु पनि शिक्षा बिध्येकमा नसमेटिएको आरोप शिक्षकहरुले लगाएका छन । सम्झौता भएको वा गरिएका बुदाँहरु सरकारले किन समेटन सकेन त ? यसको उत्तर दिन पनि जरुरी देखिन्छ ।
शिक्षकका जायज माग राज्यले सम्वोधन गरोस् । शिक्षकहरूले पनि आफ्नो पेशागत हक हितका लगि संगठित हुने नाममा राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठनकारुपमा रहने छैनौं भनि प्रतिबद्धता गरौ । तपाईहरुको शिक्षकको हकहितका लागि एकै आवाज हुनु पर्छ अहिलेको जस्तै । तपाईहरु आफैलै राजनीतिक दलहरुको झोला बोक्दा जायज मागहरु पनि सम्वोधन नहुने अवस्था आउँछ । किनकी शिक्षकहरु भनेका हाम्रै पार्टीका कार्यकर्ताहरु हुन भन्ने भान राजनीतिक दल र सरकारका रहेकाहरुलाई हुन्छ । त्यसैले आगामी दिनमा सवै शिक्षकको एउटै मात्र संगठन बनाउनु होला ।
शिक्षक फुटबल होइनन जसले पनि किक मात्रै हानी रहने भनेर तपाईहरुले आफैले भनि रहनु भएको छ । तसर्थ पनि शिक्षक हकहितका बाहेक तपाईहरु पार्टीको हकहितमा लाग्नु भयो भने । तपाईहरु पटक पटक फुटवल बनि रहनु पर्छ । मागहरुका सम्वन्धमा शिक्षकहरुको मतमा पनि एकरुपता देखिदैन ।
वार्ता र संवादवाट सरकार र शिक्षकका बिचमा देखिएको समस्या तुरून्त समाधान होस् । एकातिर विद्यार्थीको भबिष्य विग्रनु हुदैन भने अर्को तर्फ विद्यार्थीलाई पढाइै देशको कणर्धार वनाउने शिक्षकको पनि भविष्य बिग्रनु हुदैन । यस तर्फबाट दुवै पक्ष जिम्मेवार बनुन । जायज माग पुरा नगरि दिएर सरकारले पनि शिक्षकलाई अन्याय नगरोस् ।
(लेखक बिगत २३ बर्षदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा सक्रिय हुनुहुन्छ ।)
