काठमाडौ/
शिक्षाविद्हरूले निजी विद्यालयमा छोराछारी पढाउने अभिभावकसँग शुल्कअनुसार सार्वजनिक शिक्षा कर लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
निजी विद्यालयबाट छात्रवृत्ति पाएका अवस्थामा बाहेक अन्य अभिभावकबाट तोकिएबमोजिम कर लिने गरी विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ ।
कर लिने व्यवस्थाले राज्यले पूरा जिम्मेवारी नलिएसम्म सार्वजनिक शिक्षाका लागि स्रोत जुटाउने एउटा उपाय हुने र त्यसले सामाजिक न्यायको संकेतसमेत गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
निजीमा बालबालिका पढाउन चाहने अभिभावकले निःशुल्क शिक्षा पाउने हक दाबी गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न सकेमात्र संविधानसम्मत हुन सक्ने उनीहरूको तर्क छ । संविधानले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क र आधारभूत तह अनिवार्यसहित निःशुल्क हुने ग्यारेन्टी गरेको छ । विज्ञहरूका सुझावलाई शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रले प्रतिवेदन तयार पारेर समितिमा पेस गरेको हो ।
निजीले शुल्क लिन पाउने तर पर्याप्त अनुदानसमेत नपाउने सामुदायिक विद्यालयले शुल्क लिन नपाउने प्रावधानले विभेद हुने शिक्षाकर्मीहरूले तर्क गर्दै आएका छन् । गुठीमा मात्रै निजी विद्यालय स्थापना गर्न पाइने विधेयकको व्यवस्थाले निजी विद्यालयको एकाधिकार बढ्ने भन्दै आलोचनासमेत हुँदै आएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति, प्राध्यापकसहितका शिक्षाविद्ले विधेयक संविधान र संघीयताविपरीत रहेकाले त्यसलाई समेत संशोधन गर्न सचेत गराएका छन् ।
विज्ञहरूले भने शिक्षक महासंघको सट्टा नेपाल शिक्षक काउन्सिल हुनुपर्ने माग गरेका छन् । महासंघ राजनीतिक प्रकृतिको संगठन भएकाले त्यसको सट्टा स्वतन्त्र, गैरराजनीतिक अवधारणामा जानुपर्ने औंल्याइएको छ । काउन्सिललाई शिक्षक लाइसेन्सको कामसमेत दिने सक्ने सुझाव दिइएको छ ।
उनीहरूले प्रारम्भिक बालविकास कक्षा (ईसीडी) लाई पनि विद्यालय तहमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । विधेयकमा ईसीडीलाई विद्यालय तह बाहिर राखिएको छ ।
