दमक, ३१ भदौ । झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका वडा नम्बर १ स्थित धरमपुर चोक नजिकमा सार्वजनिक कालोपत्रे सडक नै कित्ताकाट भएपछि स्थानीयले सो को विरोध गरेका छन् । तीन वर्ष अघि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सो सम्बन्धी उजुरी परेपनि हालसम्म त्यसको किनारा लाग्न सकेको छैन ।
पूर्वपश्चिम मुख्य राजमार्गमा जोडिएको धरमपुर गोलो चोकबाट पश्चिमको लक्ष्मीनारायण मावितर्फ जाने बाटो वि.सं. २०२१ सालको सर्भे नापीबाट कामय भएको थियो । तात्कालिन तोपगाछी छ (ग), कित्ता नम्बर २५९ को हाल चालु अवस्थामा रहेको कालोपत्रे सडक कित्ताकाट भएको लामो समयपछि थाहापाएपछि स्थानीयले सडक सडकका रुपमा कायम गरिनुपर्ने आवाज उठाउँदै आए । स्थानीय नरबहादुर थापाको परिवारले जग्गा दर्ता गर्ने क्रममा ०६७ सालको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगमार्फत सो सडक पनि दर्ता भएको देखिएको छ । पूर्वपश्चिमको सडक समेत उत्तरदक्षिणको कित्ता बनाएर काटिएको देखिएको छ । त्यो बेला आयोगको झापा जिल्ला अध्यक्षमा प्रेमप्रसाद दाहाल रहनु भएको थियो ।
एकाघर सगोलका ६ जनाको नाममा सडकको २ विगाह ५ कठ्ठा र सार्वजनिक जग्गा ४ विगाह ११ कठ्ठा गरी ६ विगाह १६ कठ्ठा जग्गा नियम विपरीत दर्ता गराएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्नुपर्ने ‘देशभक्त जनता परिवार झापा’ नामक संगठनले माग अघि सा¥यो । जसअनुरुप ०७८ मा अख्तियारको इटहरी कार्यालयसहित विभिन्न सरोकारवाला १३ वटा कार्यालयमा उजुरी ग¥यो । तर हालसम्म अख्तियारले पनि मुद्धालाई किनारा लगाइसकेको छैन ।
आफुले बाटोले छोएको जग्गा किनेको अवस्थामा अहिले आएर बाटो नै कित्ताकाट भएर खेत भएको थाहा भएपछि बारम्बार थापा परिवारसँग बाटोको माग राखिरहेको स्थानीय पृथ्वी बोहोराले बताउनु भयो ।
अख्तियारको काठमाडौं टंगालस्थित कार्यालयले ०७८ फागुन २६ गते मालपोत कार्यालय दमकलाई पत्र पठायो । पत्रमा उजुरी परेका जग्गाको हालसम्मको तहगत श्रेस्ताको प्रमाणित प्रतिलिपि, सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कसरी दर्ता भयो र दर्ताहुँदाका समयमा भएका निर्णयसहितका सम्पूर्ण कागजात सात दिनभित्र पठाइसक्न निर्देशन दियो ।
ती जग्गाका लागि श्रेस्ता कार्यान्वयन गरी पाउँ भनी थापा परिवारले ०६७ माघ १७ मा मालपोत कार्यालय दमकमा फिल्डबुकको कागज सहित राखेर निवेदन दियो । त्यसपछि ०६७ फागुन २९ मा मालपोत कार्यालयले श्रेस्ता कायमको टिप्पणी आदेश ग¥यो र ०७६ भदौ १७ मा ‘जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता प्रमाण’ उल्लेख गरी प्रमाणको रुपमा पेश गर्नकालागि मात्र भनेर लेखेर दिएको देखिन्छ ।
मालपोत कार्यालय दमकका सूचना अधिकारी कमल पनेरुले अख्तियारलाई आफ्नो कार्यालयले ०७९ वैशाख २१ गते लिखित जवाफ पठाएको रेकर्ड रहेको बताउनु भयो । तर उहाँले के जवाफ पठाइयो भन्ने बारेमा भनें मुद्धाको विषय भएकाले भन्न नमिल्ने जवाफ दिनुभयो ।
थापा परिवारबाट आफुहरुको व्यक्तिगत जग्गा समेत दर्ता भएको भन्दै जिल्ला अदालत झापापछि उच्च अदालत इलाम इजलासमा समेत केहीले दर्ता गराएको मुद्धा छिनोफानो हुन बाँकी छ ।
विवादित जग्गाका दर्तावालामध्येका हेमकुमार थापाले आफुहरुले भोग्दै आएको जग्गा आयोगबाट दर्ता गर्दा आयोगले नै सडकको समेत कित्ताकाट गरिदिएपछि समस्या भएको बताउनु भयो । आफुहरुले नै त्यो बेला नापी कार्यालयलाई ‘त्यसरी बाटोको जग्गा किन कित्ताकाट गरेको’ भनेर प्रश्न राख्दा ‘सर्पट नापीले मात्रै बाटो छुट्याउन मिल्ने’ जवाफ दिएको थापाले जनाउनु भयो । वडा कार्यालयमा पनि बाटो छुट्याउन आफैंले निवेदन दर्ता गराएको उहाँको भनाई छ । उहाँले अव आउने सर्पट नापीबाट बाटो बाटो नै कामय भएर समस्याको समाधान हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
पूर्वपश्चिम मुख्य राजमार्ग बन्दाको समयमा राजमार्ग उत्तरमा सरेपछि आफ्नै जोतभोगको जग्गा दर्ता गराउन लामो झमेला भएको उहाँले सुनाउनु भयो । तर आफुहरुले सार्वजनिक जग्गा हडपेको भन्ने आरोप निराधार रहेको दावी गर्नुभयो ।
सडक नै दर्ता भएको विषयमा वडा कार्यालयले समेत चासोको विषय बनाएको छ । जजस्का कारणले समस्या भएको भएपनि सार्वजनिक सडक कित्ताकाट हुन नहुने शिवसताक्षी १ का अध्यक्ष लक्ष्मी चेम्जोङको धारणा छ ।
जजस्को कमीकमजोरी, मिलेमतोमा या झुक्किएरै भएको भएपनि सार्वजनिक सडक दर्ता भएर मासिनु कानुन विपरीतको कार्य ठहर्छ । मालपोत र नापी कार्यालयले फिल्ड हेरेर श्रेस्ता कायम गर्नुपर्ने अवस्थामा परेको उजुरी उपर अख्तियारको निष्पक्ष छानविनको प्रतिक्षामा स्थानीय रहेका छन् ।
