दमक, ३ असोज । तल्लो वर्गको उत्थानमा केन्द्रीत रहनेगरी नेपालको संविधान संशोधन गर्दै कार्यान्वयनका लागि सवै इमान्दार भएर लाग्नु पर्ने एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले धारणा राखेका छन् ।
संविधान दिवसका अवसरमा दमक नगरपालिका कार्यालय, एचडीएनपी इन्टरनेशनल र सूर्यदर्शन सहकारीसँगको सहकार्यमा बिहीबार ‘उज्यालो खबर’ले आयोजना गरेको ‘संविधानको कार्यान्वयन र यसका चुनौती’ विषयक बृहत् बहस कार्यक्रमका सहभागिहरुले त्यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै संविधानसभा सदस्य दीपक कार्कीले नेपालको संविधान २०७२ ले सवै पक्षको अधिकारका कुरा समेटेको भएपनि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा इमान्दारिता नदेखिँदा तल्लो वर्गको उत्थानमा समस्या देखिएको धारणा राख्नु भयो । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य समेत रहनु भएका उहाँले भन्नुभयो ‘हामीले अधिकारका हिसावले धेरै कुरा समावेश गरेर संसारको उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक संविधान त बनायौं तर दिमागमा चाँही सामन्तवाद नहटेकाले समस्या भयो ।’ कार्यक्रमका प्रमुख वक्ताका रुपमा रहनु भएका उहाँले कम्तिमा पनि ५ वर्षसम्म सरकार सञ्चालन हुनेगरिको स्थिर राज्य प्रणाली आवश्यक रहेको औंल्याउनु भयो । उहाँले थप्नुभयो ‘सांसदले फायल बोकेर योजनाको दौडधुपमा लाग्दा पनि बिग्रिएको छ । उहाँहरुले नीति निर्माण बनाउने र कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ । खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली सुधार्नुपर्छ ।’
आपूmले संविधान निर्माणका क्रममा पनि पालिकाको संख्या धेरै भएको र प्रदेशको संरचना खास आवश्यक नदेखिएको धारणा राखेको स्मरण गर्दै भन्नुभयो ‘साँच्चै मैले व्यक्तिगत रुपमा भन्दा स्थानीय सरकारलाई पर्याप्त अधिकार दिएर प्रदेश खारेज गरौं । अनि पालिकाको संख्या पनि घटाऔं भन्ने लाग्छ ।’
सो अवसरमा बोल्दै कोशी प्रदेशसभा सदस्य शोभा चेम्जोङ पालुङ्वाले संविधानले महिलाका अधिकार अघि बढाएको भएपनि समग्र महिलाको अधिकार भनें स्थापित हुन बाँकी रहेको जनाउनु भयो । पितृसत्ताको दबदबाले पनि महिलाहरुका अधिकार कार्यान्वयनमा कठिनाइ भइरहेको उहाँको धारणा छ । महिला संघकी पूर्व केन्द्रीय सदस्य समेत रहनुभएकी उहाँले महिला अधिकारमा केन्द्रीत भएर धारणा राख्ने क्रममा भन्नुभयो ‘५१ प्रतिशत महिलाका लागि ३३ प्रतिशत मात्र सहभागिताको कुराले पुग्दैन । न्यायपालिका पनि ५० प्रतिशत अनि न्याय परिषदमा पनि सोही अनुसार महिलाको सहभागिता हुनु पर्छ । निजामति कर्मचारीमा महिला ४० प्रतिशत पुर्याउनु पर्नेमा २७ प्रतिशत मात्र छ ।’
नेपाली कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन गर्ने सर्तसहितका विषयमा संघीय सरकारमा सहकार्य गरेको अवस्था छ । कार्यक्रममा बोल्दै एमालेका केन्द्रीय सदस्य रोमनाथ ओलीले पार्टीले संविधान संशोधन गर्ने विषयका बुँदाहरु यकिन गरेर चाँडै छलफल अघि बढाउनु पर्ने बताउनु भयो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका कोशी प्रदेश उपाध्यक्ष मणिकुमार साम्पाङले जनताको अधिकार कटौटी नहुने हिसावले संविधान संशोधन हुनुपर्ने धारणा राख्नु भयो । ‘समय अनुरुप संविधान संशोधन त हुँदै जान्छ नै । अपुग कुरा थपौं । तर संविधानको कार्यान्वयन चाँही अहिलेसम्मको प्रमुख चुनौतीका रुपमा देखिएको छ ।’– उहाँले भन्नुभयो ‘निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक बनाऔं, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुने व्यवस्था गरौं ।’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कोशी प्रदेश अध्यक्ष एवम् दमक नगर प्रमुख रामकुमार थापाले आकर्षक दस्तावेजका रुपमा संविधान देखिएपनि व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो । पहुँच नहुनेले अधिकार नपाउँने पञ्चायतकालकै अवस्था भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो ‘यो संविधानले त तल्लो तहका जनताको अधिकार भन्दा पनि दलका मान्छेलाई भागवण्डा गरेर अवसर लिने ठाउँ सिर्जना गरेको देखिएको छ । धेरै जनप्रतिनिधि, अनावश्यक तलब भत्ता हटाउनु पर्छ । अनि सभ्रान्तहरुकै बोलवाला नहुने हिसावले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ ।’
दमक नगर उपप्रमुख रेगिना भट्टराई प्रसाईंले तीन तहको सरकारको सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको कुरामा समस्या भइरहेको भोगाई उल्लेख गर्नुभयो । प्रदेशले समेत स्वायत्त भएर ऐन कानुन बनाउन नसक्ने र स्थानीय पालिकाले पनि प्रदेशले पहिले ऐन बनाएपछि अनि ऐन बनाउने भनेर पर्खेर बस्नुपर्ने अवस्थाले समस्या भइरहेको दर्शााउनु भयो ।
अखिल नेपाल महिला संघ प्रदेश सचिव हेमकला कट्टेलले महिलाको सहभागिता संख्याका रुपमा पुरा गराउने मात्रै कुरा व्यवहारिक नभएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले संविधानले महिलालाई समानवंशीय अधिकार, सुरक्षित मातृत्वको अधिकार र नीति निर्माण तहमा एक तिहाई महिलाको ग्यारेन्टी गरेको भएपनि त्यसको कार्यान्वयनका पक्षमा समस्या उत्पन्न हुने अवस्था देखिएको प्रष्ट्याउनु भयो । ‘ती तीन विषयमा पनि व्यक्तिको स्वतन्त्रता या कानुनको अधिकार भन्ने कुराले अल्मल्याइएको छ ।’– उहाँले समीक्षात्मक शैलीमा भन्नुभयो ।
राप्रपाका नेता रुद्रमणि भट्टराईले यो संविधान संघीयता अनुसारको नभई एकात्मकखाले भएको टिप्पणी गर्नुभयो । प्रदेश समेत स्वायत्त हुन नसक्दा समस्या भएको उहाँको बुझाई छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (लिम्बूवान) का महासचिव धनराज सुब्बाले औसतमा संविधान ठीकै बनेको भएपनि संशोधन हुँदा पछि परेका जाति, भाषा संस्कृतिको उत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्ने विचार राख्नुभयो । भन्नुभयो ‘पूँजीपतिले देश चलाउने र अरु दास बन्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्यो ।’
पहिचानवादी मोर्चाका केदार धिमालले अन्तरिम संविधान २०६३ ले धेरै अधिकार समेटेको प्रसंग अघि सार्दै अवको संशोधनमा खस आर्यको बहुल कुरामा केन्द्रित नभई उत्पिडीत पक्षको उत्थानका कुरा आउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो ।
बार एशोसियशन झापाका कानुन व्यवसायी नारायणप्रसाद भट्टराईले संविधान संशोधन स्वभाविक भएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले स्थिर सरकार नबन्ने गरेकाले पनि संविधान कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको जनाउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो ‘दलले जे पनि गर्न सक्ने भनेर चुनावमा जे पनि आस्वासन दिने गरेको परिपाटीले पनि जनतामा बढी अपेक्षा अनि असन्तुष्टि छाउने ठाउँ भयो । सांसदहरु विकासका नाममा आर्थिक कुरामा केन्द्रित रहेर तानातानको अवस्था एकातिर र अर्कातिर स्थिर सरकार नबन्दा जनताका समस्या समस्यामै रहिरहे ।’
अर्का कानुन व्यवसायी राजन ढुंगानाले पनि संविधान कार्यान्वयनमा कमजोरी भएको कुरा राख्नुभयो । ‘संविधान कार्यान्वयनमा चाँही समस्या भयो । प्रदेशलाई पनि अधिकार सम्पन्न बनाउनु आवश्यक छ ।’– उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा रिटर्नी फेडेरेशनका केन्द्रीय अध्यक्ष उत्तम अधिकारीले विदेशमा श्रम गरेर फर्किएकाहरुलाई आर्थिक र सामाजिक रुपले संवोधन गर्ने अनि युवाहरुलाई स्वदेश फर्किएर आफ्नै देशमा रोजगार बन्ने नीति बन्नु आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
संविधानमाथिको बहसका क्रममा भूमिपुत्रका रुपमा रहनु भएका सामाजिक अगुवा नित्यानन्द ताजपुरियाले वर्तमान संविधानमाथि असहमतिको लामो भनाई राख्नुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) ले निर्दिष्ट गरेको आदिवासी जनजातिका अधिकार कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने औंल्याउँदै असन्तुष्ट पक्षहरुलाई राखेर संविधानमा समेट्ने सुझाव लिनुपर्ने विचार प्रवाह गर्नुभयो । ‘आइएलओ विपरीतका ११ वटा, जातीय विभेदकारी प्रावधान २३ वटा, मुलधारबाट बहिस्करण गर्ने ५० वटा र एकल जातीय ५ वटा बुँदा संविधानमा संशोधन हुनुपर्छ ।’– उहाँले औंल्याउनु भयो ।
कार्यक्रममा कृषक प्रतिनिधि अगुवा कृषक विमल निरौलाले ६० प्रतिशत जनसंख्या आश्रित रहेको कृषि क्षेत्रलाई सधैं उपेक्षा गरेर समग्र देशको उन्नती हुँनै नसक्ने बताउँदै यस विषयमा सरकार र नेताहरु गम्भिर नभएको भन्दै दुःख व्यक्त गर्नुभयो । ‘किसानको विषयमा कागजमा मात्र बहस छ, व्यहारिक बहस छैन । कृषि क्षेत्रको उत्पादनले सबैले जीवन जिउने गरेको यथार्थलाई किन कहिलेसम्म भुल्न सकिन्छ ? किसानका समस्यालाई डाइभर्ट गर्दै लगिन्छ । कृषिको व्यवसायिक प्रवद्र्धन तथा प्राकृति स्रोत र साधनको संरक्षणमा ध्यान नदिएर त धरै छैन ।’– ओजपूर्ण रुपमा भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा, प्रेस चौतारी नेपाल झापा अध्यक्ष एवम् दलित अधिकारकर्मी मनकुमार गदालले १३ प्रतिशत दलित भएपनि हरेक निकायमा समावेशिता सहज बन्न नसकेकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका देवेन्द्र भण्डारीले निर्वाचित जनप्रतिनिधिले शासकको छाप छोडेको अनि भ्रष्टाचारका मुद्धामा मुछिएका घटना संविधान कार्यान्वयनमा बाधक देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो । पुष्प धिरेन्द्र स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष तीर्थराज बस्नेत (शंकर) र विद्यार्थी नेतृ तनुजा दुलालले निःशुल्क शिक्षा अनि युवाहरुलाई स्वदेशमा रोजगार बनाउने नीति र गुणस्तरीय शिक्षाको आवश्यकतामा जोड दिनुभयो । बस्नेतले स्थानीय तहलाई दलविहीन बनाउनु पर्ने फरक धारणा समेत राख्नुभयो ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ केन्द्रीय सदस्य मदन बोहोराले अन्तरिम संविधानका कुरा काटिएको उल्लेख गर्दै अपाङ्गता भएकाहरुको अधिकार ऐन ०७४ ले व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सहयोगीको व्यवस्था चाँडो कार्यान्वयन हुनुपर्ने पनि माग गर्नुभयो ।
बहस कार्यक्रमको सहजीकरण उज्यालो खबरका कार्यकारी सम्पादक भूमिराज पराजुलीले गर्नुभएको थियो ।
