दमक, ११ असोज । विवादित बनेर लामो समय वन्द भएर खुलाईएको टिकटक सहितका सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धि कानुन बनाउन सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले टिकटक बन्द गर्ने नेपाल सरकारको निणर्य विरुद्ध परेका रिटको पूणर् सुनुवाई गरी सो आदेश दिएको हो ।
२०८१ कात्तिक २७ मा टिकटक बन्द गर्ने निणर्य नेपाल सरकारबाटै टिकटक खुलाउने २०८१ भदौ ७ गतेको निणर्यबाट सच्चिइसकेकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिहनुनपर्ने भएकोले नियमनका विषयमा भने आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्नु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको रिट निवेदक अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले जानकारी दिनुभयो ।
