अमेरिका, माघ ३
सन् १९९० देखि १९९३ सम्म भुटानबाट बलपूर्वक निष्कासन गरिएका नेपालीभाषी दक्षिण भुटानी जनताको समस्यालाई पुनः उजागर गर्दै अमेरिकी नागरिक एवं पूर्वभुटानी शरणार्थी हरि खनालले राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्च आयोग, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाचजस्ता संस्थाहरूलाई खुला पत्र लेख्नुभएको छ ।
उहाँले विगतमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरू र भुटान सरकारले हालै गैलेफु क्षेत्रमा ‘माइन्डफुलनेस सिटी’ नामक परियोजना लागू गर्न गरेको निर्णयको कडा आलोचना गर्नुभएको छ । यो परियोजनाले विगतमा लखेटिएका नेपालीभाषी जनताको जमिन र सम्पत्तिमाथि थप अन्याय गर्न लागेको आरोप पत्रमा लगाइएको छ ।पत्रमा भनिएको छ, ‘सन् १९९० देखि १९९३ सम्म भुटान सरकारले झण्डै १ लाख नेपालीभाषी नागरिकलाई जबर्जस्ती देश निकाला गर्यो। उनीहरूलाई नबुझिने र नबोलिने जोंखा भाषामा तयार गरिएका ‘स्वैच्छिक प्रवास फारम’ मा हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारियो ।’
निष्कासनपछि लखेटिएका यी जनताले नेपालका शरणार्थी शिविरहरूमा झण्डै दुई दशक बिताए । २००८ पछि पुनर्वास कार्यक्रमअन्तर्गत धेरैजसो पश्चिमी देशहरूमा पुनर्स्थापित भए। तथापि, अझै पनि करिब ७ हजार व्यक्ति नेपालका शिविरहरूमा बसेर भुटान फर्कने आशा गरिरहेका छन् ।
खनालले भुटान सरकारले गैलेफु क्षेत्रमा यो परियोजना ल्याएर बलपूर्वक कब्जा गरिएको जमिनमाथि अवैध रूपमा ठूलो परियोजना अगाडि बढाउन खोजेको बताउनुभएको छ । पत्रमा भनिएको छ, ‘यो निर्णयले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा र अन्तर्राष्ट्रिय समझौताका सिद्धान्तहरूको उल्लंघन गरेको छ ।’
खनालले भुटान सरकारलाई निन्दा गर्दै यस्तो निर्णय तत्काल रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र लोकतान्त्रिक सरकारहरूको हस्तक्षेपको माग गर्नुभएको छ । पत्रमा खनालले राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्च आयोग, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, र ह्युमन राइट्स वाचलगायत संस्थाहरूलाई निम्न मागहरू अघि सार्न आह्वान गर्नुभएको छ :
१. भुटान सरकारले विगतमा गरेको मानवअधिकार उल्लंघनको छानबिन गरी सार्वजनिक माफी दिनुपर्ने ।
२. निष्कासित जनताको जमिन र सम्पत्तिको उचित क्षतिपूर्ति दिन दवाब दिनुपर्ने ।
३. भुटान, नेपाल, र प्रभावित समुदायबीच संवादका लागि मञ्च स्थापना गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने ।
खनालले अमेरिकी कांग्रेस र अस्ट्रेलियन संसद्सँग पनि कूटनीतिक च्यानलमार्फत भुटानलाई दबाब दिन र विस्थापितहरूको न्याय सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
त्यस्तै, भारतीय संसद् र असम सरकारलाई भुटान सरकारको निर्णयको समीक्षा गर्न दबाब दिन र नेपालसँग सहकार्य गरी शरणार्थी संकट समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गरिएको छ ।
पत्रमा नेपाल सरकारलाई पनि नेपालीभाषी भुटानी जनताको न्याय सुनिश्चित गर्न भारत र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सक्रिय संवाद गर्न र दीर्घकालीन समाधानका लागि पहल गर्न भनिएको छ । खनालले पत्रमा भन्नुभएको छ, ‘नेपालीभाषी दक्षिणी भुटानी जनताको समस्या केवल भुटान र नेपालको विषय नभई यो विश्वव्यापी मानवअधिकारको मुद्दा हो ।’ उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, लोकतान्त्रिक सरकारहरू, र मानवअधिकारवादी संस्थाहरूलाई यथाशिघ्र कदम चाल्न आग्रह गर्नुभएको छ । ‘न्याय दिन ढिला गर्नु भनेको न्याय नदिनु हो,’ भन्दै खनालले विस्थापित जनताका पक्षमा कडा कदम चाल्न मानवअधिकारवादी संस्थाहरूलाई पुनः आह्वान गर्नुभएको छ ।
