दमक, २५ चैत / जुनै क्षेत्रमा पनि राजनीतिक भागवण्डाले गाँजिरहेको छ । यस क्रममा सहकारी संस्थाहरु पनि अछुतो छैनन् । यस्तै राजनीतिक भागवण्डाको तालमेलमा समस्या आउँदा झापा जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेडको निर्वाचन कार्यक्रम नै सरेको सरेकै भएको छ ।
अर्कातर्फ जिल्लाका सहकारीहरुको छाता संगठनका रुपमा रहेको संघलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्ने कुरामा कमजोरी देखिँदा खराब कर्जा बृद्धि हुँदै गएर संस्था डुब्ने खतरातर्फ गइरहेको देखिएको छ ।
संघको पुस २७ गते बिर्तामोडको साइ पार्टी प्यालेसमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेर २८ औं वार्षिक साधारणसभाको सुरुवात भएको ३ महिना अवधि बित्नै लाग्दासम्म निर्वाचनको प्रक्रिया टुंगिन सकेको छैन । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले पक्षधर सहकारीकर्मीहरुले गठवन्धन गरेर संघको निर्वाचनमा जाने सहमति भएको थियो । कांग्रेसलाई बरिष्ठ उपाध्यक्ष, महिला उपाध्यक्ष, ४ जना सदस्य र एकजना लेखा समिति सदस्य तथा एमालेले अध्यक्षसहित अन्य पदमा उम्मेदवारी दिने सहमति भएको थियो । तर दुबै पार्टी निकटबाट सहमति कार्यान्वयनमा समस्या भइ एउटै पदमा एउटै पार्टी निकटकाले समेत उम्मेदवारी दिएपछि त्यसलाई मिलाउने कुरामा समस्या बन्दै आयो । यसकारण कांग्रेस र एमालेबीच असन्तुष्टि चुलिन पाएको छ । यस हिसाबले समेत पटक पटक आठौं कार्यकालको समिति चुन्ने निर्वाचन तालिका सर्दै आएको उल्लेख छ ।
अझ शनिबार उम्मेदवारी दर्ता गराएका ५ जना उम्मेदवार विरुद्ध अन्य एकै प्रकृतिको सहकारीमा पनि सहभागि भई दोहोरो जिम्मेबारीको कानुन विपरीतको अवस्था रहेको भन्दै आइतबार दाबी विरोध परेको छ ।
चैत २८ गते मतदान गर्ने गरी निर्धारण गरिएको कार्यतालिका यसखाले दाबी विरोधका कारण चौथोपटक फेरि फेरबदल हुने सूचना पनि जारी गरिएको छ ।
समाचार स्रोतका अनुसार अध्यक्ष पदमा एकमात्र उम्मेदवारका रुपमा रहनु भएका प्रेमकुमार कोइरालाका विरुद्ध प्रदेश सहकारी संघको सञ्चालक भएको भन्दै दाबी विरोध परेको छ ।
यस्तै, महिला उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार देवी निरौला बस्नेत जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघमा रहेको, सचिव पदका उम्मेदवार भवानीप्रसाद दंगाल प्रदेश सहकारी संघको सचिव रहेको निवेदनमा दाबी गरिएको छ ।
लेखा समितिको सदस्यका उम्मेदवार राजेन्द्रप्रसाद रिजाल जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघको लेखा सुपरीवेक्षण समितिको संयोजक रहेको र सहसचिवका उम्मेदवार विनोद ढकाल आफ्नो प्रारम्भिक संस्थाको व्यवस्थापक र जिल्ला बचत संघको जिम्मेवारीमा रहेको दाबी गरिएको छ ।
दाबी विरोधको छानविनका लागि समय लाग्ने भएकाले अव बाँकी निर्वाचनको कार्यक्रम ०८२ बैशाख ९ गतेलाई सारिएको देवेन्द्र भण्डारी संयोजक रहेको निर्वाचन समितिले सूचना प्रकाशित गरी जानकारी गराएको छ ।
संघले माघ २३ गते सूचना जारी गरी फागुन ९ गते मतदाता नामावली प्रकाशन गरेर निर्वाचन प्रक्रियामा जाने जानकारी गराएको थियो । कार्यक्रम संसोधन गरिएको भनेर फागुन ९ मै दोस्रो सूचना आयो । चैत २८ मा निर्वाचन हुने उल्लेख गरेर फागुन ११ मा अर्को सूचना जारी भयो । चैत २३ मा उम्मेदवारी दर्ता भयो । तर २४ गते ५ जना विरुद्ध दाबी विरोध आएपछि बैशाख ९ गतेलाई कार्यक्रम सारिएको देखिन्छ ।
३१३ जना मतदाता रहेको संघको जारी निर्वाचन कार्यक्रमलाई फेरि पनि धकेल्ने कार्यले सहकारी अभियानमा राजनीतिक चलखेल भइरहेको जानकारहरू बताउँछन् । उम्मेदवार भागवण्डामा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई अटाएर सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने प्रयास प्रबल बन्न नसक्दा निर्वाचनलाई अन्यौलतातर्फ धकेल्न मद्धत पुगेको बुझाई छ ।
अर्कातर्फ, संघमा उम्मेदवार बन्ने पदाधिकारी आवद्ध संस्थाले संघमा न्यूनतम बचत २ लाख र १ प्रतिशत सेयर लिएको हुनुपर्ने प्रावधानले पनि साना सहकारी मारमा परेको टिप्पणी उठेको छ ।
खराब कर्जाको जोखिम बढ्दो
चुडामणि ओझा संयोजक रहेको लेखा समितिले १९ करोड रकममध्ये १० वटा सहकारी संस्थामा प्रवाह भएको १५ करोड रुपैयाँ ऋणको नियमित किस्ता नतिरेको भाखा नाघेको र व्याज पनि प्राप्त नभएकाले अवस्था नाजुक देखिएको आन्तरिक लेखा परीक्षणका क्रममा देखिएको प्रतिवेदनमा टिप्पणी गरेको छ । पूर्वाध कृषि सहकारी अर्जुनधारासहितका ६ वटा संस्थालाई ऋण असुली नगरेकोमा जिल्ला अदालतमा मुद्धा दायर गरिएको प्रतिवेदनको विवरणमा उल्लेख छ ।
श्रीप्रसाद निरौला, एसपी एन एण्ड एशोसियट बिर्तामोडले गरेको लेखा परीक्षणमा भाखा नाघेको कर्जा अत्याधिक बृद्धि भएको उल्लेख गर्दै खराब कर्जा कुल कर्जा लगानीको ४२.८२ भन्दा अधिक रहेकाले समग्र कर्जा जोखिम बृद्धि भएको देखिएको उल्लेख छ ।
