दमक, २७ चैत / दमक नगरपालिकाको आधिकारिक फेसबुक पेजमा दुई दिन अघि दमकका संस्थागत (निजी) विद्यालयको वर्गिकरण भएको सूचना प्रकाशन भएको थियो । शिक्षा समितिले चैत १९ गते गरेको निर्णयलाई नगरपालिकाकाको २२ गतेको बोर्ड बैठकले पारित गरेपछि चैत २५ गते नगरपालिकाकै आधिकारिक फेसबुक पेजमा सो सूची सार्वजनिक भएको भन्ने बुझाई आम नगरबासीमा पर्यो ।
शिक्षा अधिकारी सोम गुरागाईले हस्ताक्षर गरेको सो सूचीमा नगरमा रहेका संस्थागत विद्यालयको तह वर्गिकरण गर्दै तह अनुसार शुल्क समेत तोकिएको छ ।
यसरी सार्वजनिक भएको शुल्क सहितको सूची अभिभावकको हित भन्दा पनि विद्यालयलाई रकम असुल्न नगरपालिकाले सजिलो बाटो बनाइदिएको भन्दै फेसबुक पेजको त्यही पोष्टमाविरोधका प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको सूची अनुसार दमकमा क वर्गमा १३ वटा, ख वर्गमा पनि १३ वटा, ग वर्गमा ९ वटा र घ वर्गमा २३ वटा छन् भने ४ वटा विद्यालय वर्गीकरणमै परेका छैनन् ।
विद्यालयले सार्वजनिक गरेको सूचनामा के केलाई आधार मानेर श्रेणी छुट्याइएको र छुट्याइएको श्रेणी अनुसारका न्यूनतम सुविधाहरु के के हुनुपर्ने चाँहि उल्लेख छैन । यसले अभिभावकमा अझ अन्यौल बढाएको छ ।
साथै नगरपालिकाले क वर्गमा परेको प्राय विद्यालयले हालमा मासिक शुल्क २ हजार ५ सय देखि २ हजार ८ सयसम्म मात्रै लिदै आएका थिए । तर नगरपालिकाले ४ हजारसम्म लिन पाउने भनेर तोकिदियो । अनि वार्षिक भर्ना शुल्क पनि नगरपालिकाले बढायो । शुल्क घटाउनु पर्ने स्थितिमा अझ महंगो शुल्क सार्वजनिक गर्नु नगरबासीमाथी अन्याय भएको भन्दै नेकपा एमाले दमक नगर कमिटीले नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बुधबार नगर प्रमुखको कार्यकक्षमै गएर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै नगरका अध्यक्ष राम पौडेलले त्यस्तो निर्णय तुरुन्तै फिर्ता गर्न वा सच्याउन माग गर्नु भएको छ ।
सरसर्ती हेर्दा नगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयलाई ब्यापार गर्न सजिलो बाटो बनाइदियो भन्ने विश्लेषण गरिएको छ । वर्गिकरणको यसखाले निर्णय स्वयम संस्थागत विद्यालयका कतिपय सञ्चालकहरुले नै यथोचित नभएको भन्दै विरोध गरेका छन् । दमक ४ मा रहेको विद्यालक्ष्मी माद्यमिक विद्यालयका सञ्चालक प्रविण चाम्लिङले बुधबार पत्रकार सम्मेल नै गरेर विद्यालय वर्गिकरणको विरोध गर्नु भयो ।
यसरी चौतर्फि विरोध र टिप्पणी हुन थालेपछि दमक नगरपालिकाका प्रमुख रामकुमार थापाले यो निर्णय शिक्षा समितिको मात्रै रहेको र यसलाई नगरको बोर्ड बैठकले स्वीकृत गरिनसकेको बताउनु भयो । बोर्डबाटै स्वीकृत नभएको विषय कसरी सार्वजनिक भयो भन्नेबारेमा आफुले बुझ्ने र त्यस अनुसार कुनै विद्यालयले शुल्क बृद्धि गरेको भए फिर्ता समेत गर्नु पर्ने बताउनु भयो । नगर प्रमुख थापाले यसखाले विषयले विवाद सिर्जना गरेपछि बुधबार नगरपालिकाको तर्फबाट एक विज्ञप्ति जारी गरी यसखाले निर्णय तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्नु र नगराउनु भन्ने उल्लेख गर्नुभएको छ ।
नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको वर्गिकरण अनुसार अव क वर्गमा परेका विद्यालयमा पढाउँदा मासिक शुल्क तहगत ४ हजार देखि ५ हजार ८ सय, वार्षिक शुल्क ७ हजार ६ सयदेखि ११ हजार ६ सय रुपैँया तिर्नु पर्ने छ । यदि ख वर्गको विद्यालयमा पढाउने भए तहगत मासिक शुल्क ३ हजार २ सयदेखि ४ हजार ९ सय तथा वार्षिक शुल्क ६ हजार ४ सयदेखि ९ हजार ८ सय रुपैँयासम्म तोकिएको छ । यस्तै, ग वर्र्गकालागि तहगत २ हजार ५ सय ५० देखि ४ हजार १ सय ५० रुपैँयासम्म तिर्नु पर्ने छ । घ वर्गमा परेका विद्यालयमा तहगत न्यूनतम शुल्क १ हजार ९ सयदेखि ३ हजार १ सय रुपैँयासम्म तिर्नु पर्ने हुन्छ । नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको श्रेणीगत वर्गिकरणमा कुनैपनि विद्यालयलाई चित्त नबुझे सूचना प्रकाशन भएको ७ दिनभित्र नगरको शिक्षा, यूवा तथा खेलकुद समितिमा निवेदन समेत दिन मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
संस्थागत विद्यालयको वर्गिकरण आवश्यक छ । शुल्कको भारले अभिभावकको ढाड सेक्नेगरिको वर्गिकरणलाई सच्याएर गुणस्तरीयता प्रवद्र्धनका लागि वैज्ञानिक रुपमा वर्गिकरण गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । यसखाले रायलाई मनन् गरेर नगरपालिका कार्यालय यसप्रति पुनर्विचार गर्दै अघि बढ्नु आवश्यक देखिन्छ ।
