विराटनगर, ९ बैशाख / कोशी प्रदेश सरकारले संकटग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन समिति बनाएपनि मुद्धा मिलापत्र गराईदिन आउने पक्षसँग मुद्धा मिलापत्र गर्ने अधिकार समितिलाई नभएपछि उल्टै समितिनै समस्याग्रस्त बनेको छ ।
गत पुस १८ गते वरिष्ठ अधिवक्ता भरतबन्धु थापाको नेतृत्वमा संकटग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन समिति गठन भएको थियो । इटहरीमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको समस्याग्रस्त अम्बे कोशी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका ऋणीहरूलाई समितिले ऋण तिर्न आउने बारेको ३५ दिने सूचना जारी गर्यो । तर, ३ सयबढी ऋणिका लागि सूचना जारी गर्दा ८ जनाले मात्रै ऋण चुक्ता गर्न समितिको कार्यालयमा आए । त्यसरी आएकामध्ये २ जनाको मुद्दा सुनसरी जिल्ला अदालतमा चलिरहेको छ । उनीहरु ऋण तिर्न तयार रहेको तर अदालतको मुद्दा मिलापत्र गराइदिन समितिमा अनुरोध गरेका छन् ।
पछिल्लो पटक संशोधन गरिएको सहकारी ऐनमा त्यस्तो मुद्दामा मिलापत्र गर्ने उल्लेख छ । तर, फौजदारी संहितामा भने मिलापत्र गर्नका लागि जाहेरवाला र अभियुक्त दुवै सहमत हुनुपर्छ । अम्बे सहकारीका बचतकर्ता अर्थात् जाहेरवाला बचतकर्ताको संख्या १ हजार १ सय हाराहारी छ । समितिका अध्यक्ष भरतबहादुर थापाले मुद्दा चलेका ऋणीहरूले मुद्दा मिलापत्र गराउन निवेदन दिएको भएपनि मिलापत्र गराउन आफूहरूले सक्ने कानुनी आधार नभएकाले समस्या भइरहेको बताउनु भएको छ ।
सो सहकारीले ऋण लगानी ३६ करोड हाराहारी गरेको छ भने बचत फिर्ता गर्नुपर्ने रकम लगभग ३२ करोडजति मात्रै रहेको छ।
