दमक, १३, बैशाख / अमेरिकाले पुनर्वास गराएर लगेको अवस्थामा डिपोटमा परेर फिर्ता भएकामध्ये चारजना नेपाली भाषी भुटानी शरणार्थी कहाँ बस्ने र कहाँ जाने भन्ने अन्यौल थियो । किनकी उनीहरुलाई अमेरिकाले भुटान फिर्ता त पठायो तर भुटानले लिन मानेन । पहिले आफूहरुलाई शरण दिएको नेपालको शिविरमा आइपुग्दा पक्राउ परेर प्रहरीको हिरासतमा थुनिए । प्रहरीलाई पनि कहाँ लैजाने भन्ने अन्यौल थियो । तर गत बिहिबार सर्वोच्च अदालते तत्काल उनीहरुलाई थुनामुक्त गर्दै भुटानी शरणार्थी शिविर रहेको झापाको दमक वा मोरङको पथरी शनिश्चरेको शरणार्थी शिविर मध्ये कहाँ बस्ने हो त्यहाँ बस्न दिनु भनेपछि उनीहरुलाई तत् तत् ठाउँ पुर्याइयो । उनीहरुलाई शिविरमा ल्याउँदा त्यहाँको माहोल हर्षविभोर बनेको थियो ।
२०८२ बैशाख महिनाको १२ गते । रातको करिव साढे ९ बजेको थियो । दमक ३ स्थित बेलडाँगी शिविरमा रहेको शरणार्थी समन्वय इकाइको कार्यालयमा मानिसहरुको भिडभाड बढिरहेको थियो । रातको समयमा मानिसहरुको भिड बढ्नु अली अचम्मै जस्तो भएपनि विषयवस्तुका हिसावले त्यस्तो नौलो थिएन । अमेरिकाले भुटान डिपोर्ट गरे पनि भुटान सरकारले नेपालतिरै लखेट्दा १३ जना भुटानी शरणार्थी आश्रय खोज्दै भारतीय सीमासम्म आइपुगेका थिए । तीमध्ये चार जनालाई अध्यागमन विभागले २८ दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको थियो । प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका चार जनामध्ये आशिष सुवेदी, सन्तोष दर्जी र अशोक गुरुङले दमकको बेलडाँगी शिविरमा बस्ने इच्छा गरेपछि उहाँहरुलाई स्वागत गर्नेहरुको भिड थियो त्यहाँ ।
यसमध्ये रोशन तामाङलाई पथरी शनिश्चरे शिविरमा पठाईयो । सो अवसरमा बोल्दै आशिष सुवेदीले भन्नु भयो ‘धन्न नेपाल सरकारले बस्ने ठाउँ दियो र बस्न पायौं । अमेरिकामा त धेरै गाह्रो रहेछ ।’
रात छिप्पिदै गएको थियो । उनीहरुलाई प्रकृया पुर्याएर परिवारको जिम्मा लगाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा अध्यागमन विभाग सहितको टोली आएको थियो । साथमा यस भुगोलमा रहेका बिभिन्न मानव अधिकारवादीहरुको उपस्थिति थियो । नेपाल मानव अधिकार प्रतिष्ठान झापाका पूर्व अध्यक्ष डा. नविन चापागाईले मानव अधिकारको सबै भन्दा बढी वकालत गर्ने देशबाट निकाला भएकाहरुलाई नेपालले शरण दिएर मानवीयताको पक्षमा उदारता देखाएको भन्दै प्रशंसा गर्नु भयो ।
तर अर्का मानवअधिकारवादी नेपाल मानव अधिकार संगठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष डा. केपी सुवेदीले नेपाल सँधै भुटानी शरणार्थीका लागि डम्पिङ साईड बन्ने गरेको र यसको समाधानका लागि तृदेशीय छलफलबाट दीर्घकालीन उपाय खोज्नु आवश्यक रहेको औल्याउनु भयो ।
शिविरमा रहँदा यी चारै जना शरणार्थीले हरेक हप्ता नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्नेछ । २८ दिनदेखि नेपाल प्रहरीको थुनामा रहेका युवाहरुलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै आशिष सुवेदीका बुवा नारायणकुमार सुवेदीले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गर्नुभएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू बालकृष्ण ढकाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले शरणार्थीहरूलाई स्थान हद तोकेर प्रहरी कार्यालयबाट स्थानान्तरण गर्न र ६० दिन भित्र अनुसन्धान सक्न आदेश दिएको थियो ।
