दमक, २० बैशाख / सरकारले सघन जलन उपचार, मुटु रोग, क्यान्सर उपचार तथा मिर्गौला प्रत्यारोपणसहितका विशिष्ट उपचार सेवा संघीय राजधानीबाट सातै प्रदेशमा पुर्याउने महत्वाकांक्षी विषयलाई नीति तथा योजनामा समेटेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले यसअघि सार्वजनिक गरेको योजना तथा प्राथमिकतामा आधारित भएर सातै प्रदेशमा सघन जलन उपचार र मुटु रोग सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको पाइएको छ ।
प्रदेशबाट मिर्गौला प्रत्यारोपण उपचारको सेवा, पाठेघर क्यान्सरको एचपीभी खोप र १४ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि निःशुल्क क्यान्सर उपचार सेवा दिने कार्यक्रम सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य बीमाको सुधार तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या क्षेत्रका महत्वपूर्ण सुधार प्रस्ताव गरिएको उल्लेख छ । स्वास्थ्य बीमा प्रणाली एकीकृत गरी उपचारको दायरा विस्तार, गम्भीर रोगको उपचारसमेत बीमाबाट हुने व्यवस्था गर्न सुविधा थैली परिमार्जन गर्ने योजना सरकारले बताएको छ । स्वास्थ्य बीमाको विद्यमान स्रोत अभावलाई कम गर्न छरिएको स्रोतलाई एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्ने तथा सरकारका सबै सहुलियत र सहायतालाई स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत नै वितरण गर्ने योजना तय भएको छ ।
यो कार्यक्रमबाट स्वास्थ्य बीमामार्फत उपलब्ध हुने उपचार सहयोग वृद्धि हुने र अर्कोतिर आवद्ध हुने जनसंख्या बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमले निरोगी नेपाल अभियान सञ्चालन गर्नेछ । मन्त्री पौडेलले जोड दिँदै आएको उपचारात्मक सेवा सुधारसँगै हरेक वर्षको फागुन महिना नसर्ने रोग स्क्रिनिङ महिना अन्तर्गत कार्यक्रम लागू गरेर रोग लाग्नुपूर्व सजगता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
मन्त्री पौडेलले सरकारी मस्तिष्क केन्द्र स्थापना गर्न अध्ययन कार्यदल गठन गर्नुभएको थियो । कार्यदलको सुझावअनुसार नीति तथा कार्यक्रममा मस्तिष्क, मेरुदण्ड, मानसिक र स्नायु रोग उपचारका लागि काठमाडौंमा अत्याधुनिक राष्ट्रिय न्युरो साइन्स केन्द्र स्थापना गर्ने विषय समावेश छ । यसले सरकारसँग हालसम्म नभएको विशिष्ट अस्पताल थपिनेछ । यसले नागरिकलाई सरकारी अस्पतालमा सुलभ उपचार लिने बाटो खुल्नेछ ।
आयुर्वेद सुदृढीकरण र वैकल्पिक चिकित्सा विधि प्रवद्र्धन गर्न योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि ल्याइएको छ ।
यसखाले स्वास्थ्य सजकताका कार्यक्रम अति आवश्यक रहेको भएपनि एकैचोटी महत्वकांक्षी योजना कार्यान्वयनमा जालान् त भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
