दमक, २२ बैशाख / कुल १४ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलित समुदायका लागि मात्र १ प्रतिशत बजेट छुट्टिनु अन्यायपूर्ण व्यवहार भएको भन्दै जनसंख्याको अनुपातमा बजेट छुट्याउन दलित समुदायको माग छ ।
सरकारले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट दलित समुदायको उत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्ने अधिकारकर्मीले माग गरेका छन् । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा.मानबहादुर विश्वकर्माले सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा गर्न भए पनि दलित समुदायको उत्थान एवम् उत्पादन केन्द्रित बजेट ल्याउनुपर्ने माग अघि सार्नुभएको छ ।
अहिलेसम्म सरकारले १४ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको दलितका लागि छुट्याएको बजेट मात्र १ प्रतिशत हुनु दुखद भएको धारणा राख्नु भयो । उहाँले जनसंख्याको अनुपातमा बजेट व्यवस्थापन गरेर सरकारले दलित समुदायको उत्पादन, रोजगारी र सीप विकासका लागि केन्द्रित कार्यक्रम अघि बढाउनु पर्नेमा उहाँको जोड छ ।
त्यस्तै, दलित अध्येता तथा दलित अधिकारकर्मी मेघेन्द्र विश्वकर्माले पनि दलित समुदायको उत्पादनमा केन्द्रित गरेर दलितलाई पनि महसुस हुने गरी ल्याउनुपर्ने माग अघि सार्नुभयो । ‘दलितले कुल १४ प्रतिशत जनसंख्याको हिस्सा ओगटेको तर १ प्रतिशत पनि बजेट नआउनु अन्यायपूर्ण व्यवहार हो । आगामी बजेटमा कम्तीमा ३ प्रतिशत बजेट दलित केन्द्रित समुदायका विकासका लागि विनियोजन होस् र यो क्रम बढ्दै जाओस् ।’
नेपाली कांग्रेसकी सांसद सीता मिजारले सरकारले आगामी बजेटमा दलित रोजगारी तथा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्दै दलित अधिकार दशक घोषणा गर्न पनि माग गर्नुभयो ।
