दमक, ११ भदौ । निजी विद्यालयमा विद्यार्थी पढाएको पैसा तिर्नु पर्छ त्यो सर्वमान्य सत्य हो । विद्यालय भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क र परिक्षा शुल्क तिर्र्नैै पर्छ । तर यो देखी बाहेक पोषाक तोकीएकै पसलमा किन्नु पर्ने, तोकिएकै टेलर्समा सिलाउनु पर्ने, बार अनुसारका फरक फरक पोषाक अनिर्वाय लगाउनु पर्ने, विद्यालयले भनेकै प्रकाशननको पुस्तक हरेक वर्ष किन्नै पर्ने, विद्यालयको लोगो छापिएको कापी विद्यालयबाटै किन्नु पर्ने, टाई र बेल्टको त कुरै छाडौ ।
यो देखि बाहेक पनि अन्य धेरै अतिरिक्त काममा अतिरिक्त खर्च गराउन निजि विद्यालयहरु चण्डाल छन् भनेर सामाजीक सञ्जलमा आलोचना खेपिरहेका छन् । यती मात्रै नभएर महगो शुल्क लिने, अनी केहि संख्यामा विप्पन्न र जेहेन्दार विद्यार्थी पढाइदिनु पर्यो भन्दै राज्यले निती बनाउदा त्यो त सकिदैन भन्ने ।
अनी शिक्षामा अचाक्ली नाफा गरियो। यसलाई नाफा कम, सेवा बढि बनाएर नाफा कमाउने हैन सेवा गर्ने सस्था बनौ भन्दा त्यसरी त हाम्रो लगानीको औचीत्य नै सकिन्छ नी भन्दै तर्किने ।
सरकारले अहिले शिक्षा ऐन बनाउनकालागि भनेर शिक्षा बिधेयक ल्याइरहेको छ । अहिले संसदमा पेष भएको सो विधेयकले निजी विद्यालयलाई बन्द गर्ने पाटो तर्फ लगेको भन्दै त्यसको संसोधन हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलन भइरहेको छ ।
आन्दोलनमा सहभागी निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले संसोधन नभए आफ्ना कार्यक्रमलाई शशक्त बनाउने भन्दै सरकारलाई चेतावनी पनि दिइरहेका छन् । खासमा यो आन्दोलनको तत्पर्य के हो ? भन्नेबारेमा उज्यालो खवरको कार्यक्रम सत्य संवादमा नेशनल प्यावसनका केन्द्रिय बरिष्ठ उपाध्यक्ष जय श्रेष्ठसग अनेकन सवाल जवाफ भएका छन् । जसको भिडियोको लिंक यहाँ राखीएको छ ।
