दमक, ६ कार्तिक । जेन जी आन्दोलनपछि अहिले राजनैतिक बृत्तमा बहसमा रहेको बिषय अव राज्यको संरचना कस्तो हुने ? संघीयतामा प्रदेश रहने कि नरहने ? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली बनाउने कि नबनाउने ?
राज्यका संयन्त्रलाई कसरी जनमुखी बनाएर प्रभावकारी बनाउने भन्नेबारेमा बहस हुने गरेका छन् । यही क्रममा झापाको दमक नगरपालिकाकी उप प्रमुख रेगिना भट्टराई प्रसाईले पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नु भएको छ ।
उज्यालो खवरको कार्यक्रम सत्य संवादमा बोल्दै उहाँले भन्नु भयो ‘साँच्चै सरकारालाई मितव्यी बनाउने हो भने यही मौकामा पालिकाका वार्डहरुको सदस्य संख्या पनि घटाउँ । यसले राज्यको अर्वौ बजेट पनि बच्छ र जो जिम्मेवारीमा आउनु हुन्छ उहाँ बढि जिम्मेवार र जवाफदेखी पनि रहनु हुन्छ ।’
देशभर ६ हजार ६ सय ८० वटा वार्ड कार्यालयरहेको र अहिले यी वार्डहरुमा वार्ड अध्यक्ष सहित कुल ३३ हजार ४ सय जना जनप्रतिधी रहेको अनी सबैले बैठक तथा अन्य बिभिन्न शिर्षकका भत्ता मात्रै भनेर औषतमा मासीक १० हजारका दरले मात्रै लिदा पनि अहिले महिनामा ३३ करोड ३४ लाख र वर्षमा ४ अर्व बढि रकम खर्च हुने गरेको छ । पाँच वर्षमा यही रकम २० अर्व बढि राज्यकोषबाटै खर्च हुने भएकोले यसमा पनि सदस्य संख्या घटाएर दुईजनाको मात्रै वार्ड बनाउनु पर्ने उहाँले तर्क राख्नु भएको छ ।
यस्तै उहाँले अव देशको कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको हुनुपर्ने र प्रदेश संरचनालाई कित अधिकार सम्पन्न बनाएर स्वतन्त्र भएर काम गर्न दिने हैन भने खारेज गरिदिनु पर्ने तर्क पनि अघी सार्नु भएको छ ।
उहाँसग गरिएको संवादको भिडियो तल हेर्न सकिने छ ।
्
