झापा,२४ मंसिर । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई मालवस्तुको ढुवानी र सेवा विस्तारमा कुनै पनि प्रकारको कर वा शुल्क नलगाउन सचेत गराएको छ। हालै धनकुटाको अलैँचीलाई धरान उपमहानगरपालिकाले कर लगाएको घटना सार्वजनिक भएपछि देशभरका स्थानीय सरकारहरूले लगाउँदै आएको ढुवानी करको विषय पुनः विवादमा तानिएको स्रोतले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले यस्तो कर असुली नेपालको संविधान र प्रचलित कानुन विपरीत हुने स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेयका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत प्रदेश सरकारलाई र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहमा यस्तो कर नलगाउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रवक्ता पाण्डेयले स्थानीय तहले अर्को जिल्ला वा स्थानीय तहबाट चलानी भई ढुवानीका लागि मात्रै आफ्नो मार्ग हुँदै लगेको मालवस्तुमा कुनै पनि कर वा शुल्क असुल गर्न नपाउने बताउनु भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले यस्तो अवैध करले स्थानीय कृषक, व्यवसायीलाई मात्रै नभई समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर पुग्ने भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले पनि एक तहबाट अर्को तहमा हुने वस्तुको ढुवानीमा कर र शुल्क लगाउन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि त्यस विपरीत देशैभरी स्थानीय तहहरूले कर असुल गरिरहेको गुनासो बढेपछि संघीय सरकारले यो हस्तक्षेप गरेको छ ।
