काठमाडौँ,२५ मंसिर । जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधि र सरकारका बिचमा भएको १० बुँदे सम्झौता अनुसार उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगलाई कार्यादेश थप गरिएको स्रोतले जनाएको छ । सम्झौताको दुई नम्बर बुँदामा जाँचबुझ आयोगलाई प्रदर्शनमा अत्यधिक बल प्रयोग गर्नेबारे विना विभेद छानबिन गरेर फौजदारी कानुन अनुसार कारबाहीको सिफारिस गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सम्झौतामा भनिएको छ, ‘भदौ २३ र २४ को घटनामा अत्यधिक बल प्रयोगको परिणामस्वरूप गैरन्यायिक हत्या लगायत मानव अधिकार उल्लङ्घन सम्बन्धी आरोपको विना विभेद छानबिन गरेर सत्यतथ्य खोज गरी फौजदारी जबाफदेहिता बहन गर्न सिफारिस गर्ने ।’
सम्झौताको मर्म अनुसार आन्दोलन नियन्त्रणमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र गोली प्रहार गर्न आदेश दिनेहरूलाई फौजदारी मुद्दामा कारबाही गर्ने अवस्था देखिन्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता सतिषकृष्ण खरेल आन्दोलनमा लुटपाट र आगजनी गर्नेहरूलाई फौजदारी कानुन अनुसार कारबाही गर्नु स्वाभाविक भएको बताउँनु हुन्छ ।
उहाँले भन्नु भयो,‘सरकारको तर्फबाट गैरन्यायिक हत्या गर्नेहरूलाई पनि फौजदारी मुद्दामा जबाफदेही बनाउनु स्वाभाविक विषय हो ।’
सम्झौतामा आन्दोलन र आपराधिक मनसायका साथ गरिएको घटना छुट्ट्याएर छानबिन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सम्झौता अनुसार पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले सिफारिस गरेमा सुरक्षाकर्मी र बल प्रयोग गर्न आदेश दिनेहरूमाथि पनि फौजदारी कानुन अनुसार मुद्दा चल्ने अवस्था बनेको स्रोतले जनाएको छ ।
स्क्रिनिङ गर्दा कुनै व्यक्ति ज्यान मार्ने कसुर वा संगठित आपराधिक गिरोहमा संलग्न नदेखिएमा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनबमोजिम हुनेगरी तत्काल थुनामुक्त गर्न र निजविरुद्ध दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।
आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण अनुसन्धान र अभियोजन गरिएका व्यक्तिबारे उजुरी लिएर उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले स्क्रिनिङ गर्नेछ । सम्झौतामा भनिएको छ, ‘आन्दोलनमा संलग्नलाई अभियोजनको दायरामा पारिएको भएमा सम्बन्धित निकायबाट विवरण झिकाइ १५ दिनभित्र स्क्रिनिङ तथा छानबिन गर्ने ।’
स्क्रिनिङ गर्दा कुनै व्यक्ति ज्यान मार्ने कसुर वा संगठित आपराधिक गिरोहमा संलग्न नदेखिएमा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनबमोजिम हुनेगरी तत्काल थुनामुक्त गर्न र निजविरुद्ध दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । त्यसबारे व्याख्या गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सहसचिव भीष्म कुमार भूसालले भन्नु भयो,‘ज्यान मार्ने र संगठित अपराधका घटनाबाहेक आन्दोलनमा ढुङ्गा हानेको वा प्रतिरोधको क्रममा भएका घटनामा फौजदारी मुद्दा नचलाउने भनिएको हो ।’
जेनजी आन्दोलनबारे कसैले फेसबुकमा लेखेको र भिडियोमात्रै खिचेको आधारमा प्रहरीले धरपकड गरेको भन्ने आन्दोलनरत पक्षको भनाइको आधारमा त्यसबारे वास्तविकता छानबिन गर्ने सम्झौता भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको शासकीय सुधार महाशाखाका सहसचिव भूसालले बताँउनु भयो।
प्रदर्शन नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकायलाई संस्थागत सुधार गर्न र कानुनसम्मत बल प्रयोग गर्नेबारे सिफारिस गर्नेबारे छुट्टै संयन्त्र बनाउने सम्झौता गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।
प्रदर्शनस्थलमा गएर फोटो र भिडियो बनाएकै आधारमा प्रहरीले पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको भन्दै जेनजी अगुवाहरूले त्यसलाई रोक्न माग गरेका छन्। त्यसपछि सरकारले विरोधको गतिविधिमा सहभागी भएर फोटो र भिडियो बनाउँदैमा कसै उपर फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन नगरिने सम्झौता गरेको छ।
प्रदर्शन नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकायलाई संस्थागत सुधार गर्न र कानुनसम्मत बल प्रयोग गर्नेबारे सिफारिस गर्नेबारे छुट्टै संयन्त्र बनाउने सम्झौता गरिएको छ । त्यसबारे गृह मन्त्रालयले संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव अघि बढाउने भएको छ ।
संयन्त्र बनाएर सुरक्षा निकायलाई मजबुत बनाइने र आन्दोलनमा कानुनसम्मत बल प्रयोग गर्ने विधि निर्माण गरिने सम्झौता भएको जेनजी अगुवा बताउँछन् ।
