विराटनगर,२६ मंसिर । कोशी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यस वर्ष विकास निर्माणका कामलाई समयमै सम्पन्न गर्ने रणनीति सहित सडक, पुल तथा सहरी विकासतर्फका कुल १ हजार ९४८ वटा योजनाहरूलाई अघि बढाएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र बजेट कार्यान्वयनको हतार गर्ने असारे विकासको परम्परागत प्रवृत्तिलाई तोड्दै मन्त्रालयले करिब ७ अर्ब ६९ करोड ७६ लाख रुपैयाँ लागतका यी आयोजनाहरूमा कडाइ गरेको छ।
मन्त्रालयले अघि बढाएका योजनाहरूमा १ हजार २८७ वटा सडक तथा पुल आयोजना, ४१६ वटा सहरी विकास तथा भवनका योजना र स्रोत सहमति प्राप्त ३०६ वटा बहुवर्षीय आयोजनाहरू समावेश गरेका छन् । मन्त्रालयले मंसिर २० गतेभित्रै अधिकांश योजनाको कागजी र प्राविधिक प्रक्रिया टुंग्याउने र पुस १५ भित्र सम्झौता गरिसक्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भुपेन्द्र राईका अनुसार हालसम्म मन्त्रालय र मातहतका १४ जिल्लाका कार्यालयले बजेटको आधारमा करिब ७७ प्रतिशत र योजना संख्याको आधारमा ६६.६५ प्रतिशत योजनाहरु टेण्डर प्रक्रियामा लगिसको बताँउनु भयो।
मन्त्री राईले भन्नु,‘विगतको जस्तो अन्तिम समयमा हतार गर्ने प्रवृत्ति यसपटक तोडिएको छ । टेण्डर प्रक्रियामा जाँदा राज्यको २५ देखि २६ प्रतिशत बजेट जोगिने भए पनि योजना नै नकाटियोस् भन्नेमा हामी सचेत छौँ ।’
यसको प्रत्यक्ष उदाहरण खोटाङमा देखिएको छ, जहाँ पूर्वाधार विकास कार्यालयले एकैपटक ११ करोड बढी लागतका २८ वटा योजनाको बोलपत्र आह्वान गरेको छ। जिल्लाका काँग्रेस कार्यकर्ता अमृत गिरीका अनुसार खोटाङमा एकैपटक यति धेरै आयोजना ठेक्का प्रक्रियामा गएको यो पहिलो पटक हो ।
तथ्याङ्क अनुसार, योजना कार्यान्वयनमा सोलुखुम्बु र ताप्लेजुङ अब्बल देखिएको छ । रकम विनियोजनका आधारमा सोलुखुम्बुले ९७.१५ प्रतिशत र योजना संख्याका आधारमा ताप्लेजुङले ९४.२३ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । तर, इलामको प्रगति भने निराशाजनक देखिएको छ । इलाममा रकम विनियोजनको आधारमा ५३.१६ प्रतिशत र योजना संख्याको आधारमा केवल १५.७० प्रतिशत काम मात्र अघि बढेको स्रोतले जनाएको छ ।
इलामको कमजोर नतिजा देखेपछि मन्त्री राईले इलामस्थित डिभिजनल इन्जिनियरलाई स्पष्टीकरण सोधनु भएको छ । ‘अरू तिरको लगभग सकियो, विवादित र बहुवर्षीय बाहेकका काम प्रक्रियामा गइसक्यो । इलाम किन पछि पर्यो भनेर डिईलाई बोलाएको छु,’ मन्त्री राईले भन्नु भयो। उहाँले बाढी–पहिरोका कारण केही ढिलाइ भएको हुनसक्ने अनुमान गरे पनि अन्य कारणले काम रोकिन नहुने बताउनु भयो ।
मन्त्री राईले ठोस कारण बिना योजना अलपत्र परे बजेट फिर्ता तानिने चेतावनी समेत दिनु भएको छ । ‘विवाद भएर योजना टुङ्गिने स्थिति छ भने टुङ्गिन्छ, टुङ्गिदैन भने त्यो पैसा तानिन्छ,’ उहाँले स्पष्ट पार्नु भयो । मन्त्रालयले अब टेन्डर प्रक्रियामा नगएका बाँकी ३३ प्रतिशत आयोजनाहरूको विषयमा छलफल अघि बढाउने बताएको छ ।
