विराटनगर,२९ मंसिर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू यतिवेला राजधानी विराटनगरमा हुनुन्न । एमालेबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू सोही पार्टीको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागी हुन काठमाडौँ केन्द्रित हुनु भएको छ । कांग्रेसका मन्त्रीहरू पनि राजधानी बाहिर रहेको कर्मचारी स्रोतले बताएको छ ।
एमाले महाधिवेशनका क्रममा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की सचिवको उम्मेदवार बन्नु भएको छ । यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगर, सामाजिक विकासमन्त्री पाँचकर्ण राई, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री एकराज कार्की, राज्यमन्त्री सिर्जना राई पनि काठमाडौँमै हुनुन्छ । जसमध्ये मगर ओली पक्षबाट केन्द्रीय सदस्यका उम्मेद्वार हुनुन्छ । अन्य मन्त्रीहरू महाधिवेशन प्रतिनिधि छन् ।
कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भुपेन्द्र राई गृहजिल्ला खोटाङको विकास निर्माणमा लाग्नु भएको छ भने पर्यटन, वन तथा वातवारण मन्त्री सदानन्द मण्डल पर्यटन बोर्डको एक कार्यक्रमका लागि काठमाडौँ पुग्नु भएको छ । उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री खगेनसिं हाङ्गाम पनि विराटनगर बाहिर हुनुन्छ । जेनजी आन्दोलनको तीन महिना बितिसक्दा पनि प्रदेश सभा निष्क्रियजस्तै बनेको छ । कोशी प्रदेश सभाको यो दोस्रो कार्यकाल हो । पहिलो कार्यकालमा ६४ वटा विधेयक दर्ता भएकोमा ६२ वटा पास गरेको सभा अहिले निष्क्रिय छ । दोस्रो कार्यकालमा ३४ वटा विधेयक दर्ता भएकोमा २७ वटा पारित भएका छन् भने ४ वटा निष्क्रिय र २ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता इन्द्र आङबोले सरकारले क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा चासो नदिएको र जानाजान संसद् छल्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ । ‘जेनजी’ आन्दोलनको नाममा भएको क्षतिलाई देखाएर संसदबाट सरकार भाग्न खोजेको आङ्बोको आरोप छ । हिउँदे अधिवेशन सुरु गर्नुपर्ने समय घर्किसक्दा पनि सरकारको कुनै सुरसार नभएको भन्दै उहाँले अब विपक्षी दलहरू टुलुटुलु हेरेर नबस्ने चेतावनी दिनु भयो ।
आगजनीबाट क्षतिग्रस्त भएपछि प्रदेश सभा सचिवालयलाई विराटनगरबाट मोरङको कटहरी गाउँपालिका–१ स्थित फलफूल तथा कृषि थोक बजारमा सारिएको छ । संघीय सरकारको १३ करोड ७६ लाख लगानीमा बनेको यो भवन लामो समयदेखि बेवारिसे थियो । अहिले त्यहाँ सभाहल निर्माण र मर्मतका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५ करोड ४० लाख २४ हजार ७ सय ९२ रुपैयाँ माग गरेको छ, तर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता नगरिदिँदा काम सुरु हुन सकेको छैन ।
मन्त्रालयले तयार पारेको विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै बजेट सभाका समितिको हल मर्मतका लागि २ करोड ८५ लाख ६४ हजार ६२४ रुपैयाँ र बैठक बस्ने सभाहल निर्माणका लागि २ करोड १३ लाख ५७ हजार ५ सय ५६ रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।
