वीरगञ्जमा धार्मिक तथा सामाजिक तनावका कारण निषेधाज्ञा जारी

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ बमोजिम शान्ति सुरक्षा कायम राख्न भन्दै प्रशासनले आदेशको उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।

पर्सा,२१ पुस । धार्मिक तथा सामाजिक विषयलाई लिएर उत्पन्न तनाव र सम्भावित झडपको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले वीरगञ्ज महानगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयअनुसार सोमबार दिउँसो १ बजेदेखि अर्को आदेश नभएसम्मका लागि संवेदनशील क्षेत्रहरूमा यो आदेश लागू गरेको छ।

 

image0 (1)

प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालद्वारा जारी आदेशअनुसार निषेधाज्ञा अवधिभर तोकिएका क्षेत्रमा कुनै पनि किसिमको भेला, सभा, जुलुस तथा प्रदर्शन गर्न नपाइने छ। स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ (३) बमोजिम शान्ति–सुरक्षा कायम राख्न यो कदम चालिएको प्रशासनले बताएको छ। निषेधाज्ञा लागू गरिएका क्षेत्रहरूमा पूर्वतर्फ बसपार्क, पश्चिमतर्फ सिर्सिया पुल, उत्तरतर्फ पावर हाउस चोक र दक्षिणतर्फ शङ्कराचार्य गेट रहेको छ ।

प्रशासनले तोकिएको सिमानाभित्र आदेशको उल्लङ्घन गर्ने जो–कोहीलाई नियन्त्रणमा लिई कानुन बमोजिम कडा कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिएको बताइएको छ।

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

गाजामा युद्धको प्रभाव अंगभंग शरीरमै फुटवल खेल्दैछन् घाइतेहरु

एजेन्सी । गाजामा युद्धका क्रममा घाइते भएका युवाहरुमा फुटवलप्रतिको क्रेज तिब्र देखिएको छ । उनी भग्नावशेषबीच फुटबल खेलिरहेका छन्। कोही बैसाखीको सहारामा त कोही एउटा

दमकका होलसेल व्यवसायीले १२३ विद्यार्थीका झोलामा यसरी भरीदिए आशा

माङसेवुङका यी १२३ बालबालिकाका हातमा परेको झोला, कापी र जुत्ता वस्तु मात्र होइनन्। ती उनीहरूको आत्मविश्वासका साथी हुन्, शिक्षाप्रतिको विश्वासका प्रतीक पनि ।

प्रदेश सभा प्रतिपक्षविहीन बन्नु हुँदैन,सबै दल एउटै सरकारमा बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता होइन : विश्वप्रकाश शर्मा

काठमाडौं,४ साउन । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले प्रदेश सरकार सञ्चालनका विषयमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच केही समस्या देखिएको बताउनु भएको छ । बीपी स्मृति दिवसका

आयोगहरु संवैधानिक बनेपछि निष्क्रिय भयो : सभापति राई

काठमान्डौं, ४ साउन ।  राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशाखाले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय महिला आयोगको कार्य प्रभावकारिता