ओलीले एकीकृत समाजवादीको वैधानिकतामाथि दायर गरेको रिटको सुनुवाइ हुने

काठमाडौँ,२१ पुस । तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकीकृत समाजवादी पार्टीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको आयोगले जनाएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको हो । यो मुद्दा चार वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।

एमालेले आफ्ना सांसद सहितबाट बनेको नयाँ दलको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै रिट दायर गरेको हो। एकीकृत समाजवादीका १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले २०७८ भदौ १७ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नु भएकोे थियो ।

ओलीले रिटमा एमाले विभाजन गर्न तत्कालीन समयमा जारी भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश, तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख समेतलाई विपक्षी बनाउनु भएको थियो ।

सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरेर केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलका २० प्रतिशत सदस्यले मात्रै पार्टी विभाजन गरी नयाँ दल दर्ता गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएपछि माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी गठन भएको हो।

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

गाजामा युद्धको प्रभाव अंगभंग शरीरमै फुटवल खेल्दैछन् घाइतेहरु

एजेन्सी । गाजामा युद्धका क्रममा घाइते भएका युवाहरुमा फुटवलप्रतिको क्रेज तिब्र देखिएको छ । उनी भग्नावशेषबीच फुटबल खेलिरहेका छन्। कोही बैसाखीको सहारामा त कोही एउटा

दमकका होलसेल व्यवसायीले १२३ विद्यार्थीका झोलामा यसरी भरीदिए आशा

माङसेवुङका यी १२३ बालबालिकाका हातमा परेको झोला, कापी र जुत्ता वस्तु मात्र होइनन्। ती उनीहरूको आत्मविश्वासका साथी हुन्, शिक्षाप्रतिको विश्वासका प्रतीक पनि ।

प्रदेश सभा प्रतिपक्षविहीन बन्नु हुँदैन,सबै दल एउटै सरकारमा बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता होइन : विश्वप्रकाश शर्मा

काठमाडौं,४ साउन । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले प्रदेश सरकार सञ्चालनका विषयमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच केही समस्या देखिएको बताउनु भएको छ । बीपी स्मृति दिवसका

आयोगहरु संवैधानिक बनेपछि निष्क्रिय भयो : सभापति राई

काठमान्डौं, ४ साउन ।  राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशाखाले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय महिला आयोगको कार्य प्रभावकारिता