झुपडीबाट पक्की घरमा बस्न पाएकाहरु भन्छन्‘अहिले त हुरी वतास, झरी केहिको डर छैन’

दमक, २५ माघ । खुला आकाशमुनि कठ्यांग्रिँदो शीतलहरसँग लड्दै, घामसँग जुझ्दै, अनि वर्षा र बाढीबाट भिज्दै बसीरहनु भएको थियो दमक २ की सावीत्रा विस्वकर्मा र उहाँको परिवार । चार भित्ताविना, चार मौसमको क्रूरतासँग सधैँ जुधिरहनुपर्ने बाध्यताबिच उहाँहरु बसीरहनु भएको थियो । ‘आफ्नो घर’ भन्ने शब्द उहाँहरूका लागि सपना मात्रै थियो । आवासविहीन, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, दलित र विपन्न समुुदायलाई आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित ‘जनता आवास कार्यक्रम’ सरकारले सुरु गरेपछि अहिले विस्वकर्मा जस्ता कयौले झुपडीबाट पक्की संरचना सहितको आफ्नै घरमा बस्न पाउने हुनु भएको छ । देशले गणतन्त्र मात्रै पाएन, संघीयता मात्रै ल्याएन, अधिकारका भाषण सुनाइएको मात्रै छैन । दलित सशक्तीकरणका योजना बनेका छन्  । सरकारको ‘सबैलाई आवास’को नारा ल्याएर घर दिने काम पनि गरेको छ । यस्तैमा दमक २ कि विस्वकर्माले पनि पनि अहिले सुरक्षीत आवास पाएपछि ढुक्कले बस्ने हुनु भएको छ ।

यो क्षेत्र हात्तीबाट प्रभावीत क्षेत्र हो । हात्तीले राती मात्रै नभएर दिउसो नै पनि आक्रमण गर्न सक्ने त्रास यो गाउँमा छ । यस्तो ठाउँमा कच्ची, भाटाले बेरेको मात्रै झुप्रो यो समुदायकालागी सँधै चुनौती मात्रै बनेको थियो । तर अहिले त्यो चुनौतीले पार पाइसकेको छ । केपि शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला घर बनाउन नसक्नेलाई स्थाई घर बनाइदिने नितीले अहिले सार्थकता पाएको छ र उनीहरु बिना डर त्रास सुत्न सक्ने हुनु भएइको छ ।

उसो त डिक बहादुर विकको पनि स्थिती र अवस्था उस्तै हो । वरीपरी बाँसको भाटाले बारेको झुप्रो । यो झुप्रोमा ठुलो परिवारले रात कटाउनु पथ्र्यौ । अली ठुलो पानी पर्दा घर भीत्रै पानी । ठुलो हुरी बतास चल्दा चीत्रा उडाएर घरनै उदाङ्गो बनाइदिने पीर । यस्ता पीर र पीडा खेपेर वर्षौ देखि बस्नु भएका डिक बहादुरले अहिले दुई कोठो पक्की घरमा बस्ने हुनु भएको छ । त्यो पनि आफ्नो लगानी नगरी यत्तीको घर बन्यो । अहिले उहाँ जस्तोसुकै बाढि , झरी, हुरी वतास जे सुकै आएपनि बिना त्रास बस्न सक्नु भएको छ ।

सङ्घीय सरकारले ‘जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७३’ निर्माण गरी ‘लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत जाति तथा समुदायका विपन्न वर्गलाई आवासको व्यवस्था गर्न’ यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो ।सङ्घीय सरकारले जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारलाई ससर्त अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत एउटा घर निर्माणका लागि सरकारले साढे तीन लाख रुपियाँ अनुदान दिँदै आएको छ भने लाभग्राहीले आफ्नै खर्चमा शौचालय बनाउने गरेका छन् ।