प्रतिनिधिसभा निर्वाचन

प्रमुख र साना दलद्वारा निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक

विगतमा नारा मात्रै सीमित भएको आलोचनाबीच यसपटक ऊर्जा नीतिमा दलहरूबीच उल्लेखनीय समानता

झापा,८ फागुन । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रमुख तथा साना राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। घोषणापत्रमा अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीसँगै ऊर्जा र जलविद्युत् क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ।
विगतमा लोकप्रिय नारा समेटिएका घोषणापत्र कार्यान्वयन नहुने आलोचना भए पनि यस पटक भने ऊर्जा क्षेत्रमा दलहरूबीच उल्लेखनीय समानता देखिएको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ऊर्जा विकासलाई आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार मानेका छन्।

दलहरूले अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको ऊर्जा मार्गचित्रअनुसार सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई स्वीकार गरेका छन्। कांग्रेस, एमाले र रास्वपाले पाँच वर्षमा जडित क्षमता १४ हजार मेगावाट र प्रतिव्यक्ति खपत ७५० युनिट पु¥याउने लक्ष्य लिएका छन्। विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, ‘टेक अर पे’ सिद्धान्तमा पीपीए, जलाशय युक्त आयोजना र अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि दलहरू एकमत देखिन्छन्।

 

आन्तरिक खपत बढाउने, विद्युतीय चुल्हो र सवारी साधन प्रवद्र्धन गर्ने विषय घोषणापत्रका मुख्य आकर्षण हुन्। यसरी फागुन २१ को निर्वाचनलाई लक्षित घोषणापत्रले जलविद्युत् र स्वच्छ ऊर्जामै नेपालको आर्थिक भविष्य निर्भर छ भन्नेमा बलियो राष्ट्रिय सहमति देखाएको छ।

 

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व समाधानमा राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्छः गगन थापा

काठमाडौं,१ साउन । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको महत्वपूर्ण विषय भएकाले यसको समाधान राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताउनु भएको

पूर्वअर्थमन्त्री पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्न अदालतको आदेश

काठमाडौं,१ साउन । विशेष अदालतले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा प्रतिवादी बनाइनु भएको

कोशी मन्त्रिपरिषद्का तीन निर्णय

विराटनगर ,१ असार।  कोशी प्रदेश सरकारले ग्रामीण सडक आयोजना, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र ‘म अघि बढ्छु’ कार्यक्रमसँग सम्बन्धित तीन महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।

सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच ९ बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

काठमाडौं,१ साउन । विगत ९ दिनदेखि जारी मिटरब्याज विरुद्धको आन्दोलन अन्ततः स्थगित भएको छ । मिटरब्याज पीडित पक्ष र सरकारबीच आज ९ बुँदे सहमति भएसँगै

हराएको वा बिग्रेको सिमको अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिने

काठमाडौं ,१ असार। नेपाल टेलिकमले हराएको वा बिग्रेको सिमकार्डको सट्टा नयाँ सिम लिनका लागि अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिने नयाँ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। टेलिकमले शुक्रबार

राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमा खुला छलफल गर्न सरकार तयारः अर्थमन्त्री

काठमाडौँ,१ साउन । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत अर्थ समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकमाथि दफावार छलफल गरिएको छ ।