कोशीलाई उद्योग, पर्यटन र त्रिदेशीय व्यापारको हब बनाउने नेकपाको एजेण्डा

झापा,९ फागुन । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले कोशी प्रदेशलाई मुलुकको प्रमुख ‘उद्योग तथा पर्यटन हब’ र त्रिदेशीय व्यापारको रणनीतिक मार्गका रूपमा विकास गर्ने उच्च प्राथमिकता सहितको आर्थिक एजेण्डा अघि सारेको जनाएको छ ।

 

आगामी निर्वाचन २०८२ का लागि सार्वजनिक गरिएको पार्टीको प्रतिवद्धतापत्रमा कोशी प्रदेशको भौगोलिक विशिष्टतालाई उपयोग गर्दै यसलाई भारत र चीन जोड्ने आर्थिक सेतु (त्रिदेशीय सर्किट) बनाउने उद्घोष गरिएको जनाएको छ। नेकपाले कोशी प्रदेशको पहिचानका रूपमा रहेका नगदे बालीहरू चिया, कफी, अलैंची र सुपारीको निर्यातबाट मात्रै समृद्धि सम्भव नभएको निष्कर्ष निकाल्दै यस्ता वस्तुको ‘मूल्य अभिवृद्धि’ का लागि विशेष प्रशोधन केन्द्रहरू स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको जनाएको छ ।

 

प्रतिवद्धतापत्रमा भनिएको छ, ‘कोशी प्रदेशलाई उद्योग र पर्यटनको केन्द्रका रूपमा विकास गरिनेछ । यहाँका मुख्य उत्पादनहरू चिया, कफी, अलैंची र सुपारीका लागि आधुनिक प्रशोधन केन्द्रहरू स्थापना गरी निर्यातमुखी अर्थतन्त्रमा योगदान दिइनेछ ।’ साथै, स्थानीय हस्तकला उद्योगलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

पूर्वी नेपाल पर्यटन सर्किट र पूर्वाधार
पर्यटनलाई आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड मान्दै नेकपाले ‘पूर्वी नेपाल पर्यटन सर्किट’ को एकीकृत विकास गर्ने अवधारणा ल्याएको छ । यस अन्तर्गत धार्मिक, सांस्कृतिक र साहसिक पर्यटनलाई जोड दिइनेछ ।

 

वराहक्षेत्र र पाथीभरा जस्ता आस्थाका केन्द्रहरूमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गर्ने, प्रदेशका उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा साहसिक पदयात्रा र पर्यावरणमैत्री पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने, कोशी प्रदेशलाई चीन र भारतसँग जोड्ने ‘कोशी उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग’ लाई रणनीतिक व्यापारिक मार्गका रूपमा विकास गर्ने योजना प्रतिबद्धतापत्रमा नेकपाले समावेश गरेको छ । यसले कोशी प्रदेशलाई त्रिदेशीय व्यापारिक सर्किटको मुख्य विन्दु बनाउनेछ, जसबाट ट्रान्जिट व्यापार मार्फत ठूलो राजस्व संकलन र रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको जनाएको छ ।

 

पूर्वाधार विकासकै सन्दर्भमा, मोरङमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको क्रिकेट मैदान निर्माण गरी खेल पर्यटनमार्फत आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने प्रतिवद्धतामा उल्लेख छ ।

कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि कोशीका तराई जिल्लाहरूमा मसिनो तथा सुगन्धित धान, प्याज र तेलहन उत्पादन बढाउन विशेष प्याकेज ल्याइने उल्लेख गरिएको छ । पहाडी जिल्लाहरूमा कृषि प्रशोधन करिडोर निर्माण गरी किसानको उत्पादनलाई सिधै बजार र उद्योगसँग जोडिनेछ ।

 

प्रशासनिक र सामाजिक रूपान्तरणका लागि कोशी प्रदेशमा बहुसंख्यकले बोल्ने बान्तवा र लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिने नेकपाको एजेण्डा अघि सारिएको छ । यसले स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने र नागरिकको राज्यप्रतिको अपनत्व बढाउने विश्वास पार्टीले लिएको छ ।

पार्टीको यो योजना कार्यान्वयन भएमा कोशी प्रदेश केवल प्रशासनिक इकाईमा मात्र सीमित नभई नेपालको आर्थिक विकासको ‘इन्जिन’ बन्ने र यसले दक्षिण तथा उत्तरका विशाल बजारहरू बीच व्यापारिक सेतुको काम गर्ने विश्लेषण गरिएको जनाएको छ ।

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व समाधानमा राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्छः गगन थापा

काठमाडौं,१ साउन । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको महत्वपूर्ण विषय भएकाले यसको समाधान राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताउनु भएको

पूर्वअर्थमन्त्री पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्न अदालतको आदेश

काठमाडौं,१ साउन । विशेष अदालतले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा प्रतिवादी बनाइनु भएको

कोशी मन्त्रिपरिषद्का तीन निर्णय

विराटनगर ,१ असार।  कोशी प्रदेश सरकारले ग्रामीण सडक आयोजना, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र ‘म अघि बढ्छु’ कार्यक्रमसँग सम्बन्धित तीन महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।

सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच ९ बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

काठमाडौं,१ साउन । विगत ९ दिनदेखि जारी मिटरब्याज विरुद्धको आन्दोलन अन्ततः स्थगित भएको छ । मिटरब्याज पीडित पक्ष र सरकारबीच आज ९ बुँदे सहमति भएसँगै

हराएको वा बिग्रेको सिमको अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिने

काठमाडौं ,१ असार। नेपाल टेलिकमले हराएको वा बिग्रेको सिमकार्डको सट्टा नयाँ सिम लिनका लागि अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिने नयाँ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। टेलिकमले शुक्रबार

राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमा खुला छलफल गर्न सरकार तयारः अर्थमन्त्री

काठमाडौँ,१ साउन । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत अर्थ समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकमाथि दफावार छलफल गरिएको छ ।