जेनजी आन्दोलनको क्षति : ऐतिहासिक भवन पुनर्निर्माण अन्योलमा

काठमाडौं,३ चैत । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा आगजनीपछि क्षतिग्रस्त भएको बबरमल स्थित सडक विभागको ऐतिहासिक भवन पुनःनिर्माण अनिश्चित बनेको छ ।

 

आन्दोलनका क्रममा, संघीय संसद भवन, सिंहदरवार, सर्वोच्च अदालत, काठमाडौं जिल्ला अदालत, विशेष अदालत, शीतल निवास लगायतका संरचनामा आगजनी भएको थियो । राणाकालिन ऐतिहासिक र पुरातात्वीक महत्व बोकेका कतिपय भवन पूर्ण रुपमा क्षतविक्षत छन् । तर पुनःनिर्माणको कुनै तयारी भइसकेको छैन् ।

 

सडक विभागको भवनका सन्दर्भमा सरकारले क्षतिको विवरण संकलन गरेपनि पुनःनिर्माणको अनुमानित लागतको कुनैपनि तथ्यांक निकालि नसकेको विभागका सहायक प्रवक्ता ई.शुभाञ्जन दाहालले जानकारी दिनु भयो ।
विभागको सामान्य काम बाहेक अन्य काम चाकुपाटबाट भइरहेको र अबको ६ महिनाभित्र मीन भवनस्थित नयाँ भवनमा सर्ने उहाँले जानकारी दिनु भयो ।

 

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व समाधानमा राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्छः गगन थापा

काठमाडौं,१ साउन । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको महत्वपूर्ण विषय भएकाले यसको समाधान राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताउनु भएको

पूर्वअर्थमन्त्री पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्न अदालतको आदेश

काठमाडौं,१ साउन । विशेष अदालतले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा प्रतिवादी बनाइनु भएको

कोशी मन्त्रिपरिषद्का तीन निर्णय

विराटनगर ,१ असार।  कोशी प्रदेश सरकारले ग्रामीण सडक आयोजना, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र ‘म अघि बढ्छु’ कार्यक्रमसँग सम्बन्धित तीन महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।

सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच ९ बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

काठमाडौं,१ साउन । विगत ९ दिनदेखि जारी मिटरब्याज विरुद्धको आन्दोलन अन्ततः स्थगित भएको छ । मिटरब्याज पीडित पक्ष र सरकारबीच आज ९ बुँदे सहमति भएसँगै

हराएको वा बिग्रेको सिमको अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिने

काठमाडौं ,१ असार। नेपाल टेलिकमले हराएको वा बिग्रेको सिमकार्डको सट्टा नयाँ सिम लिनका लागि अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिने नयाँ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। टेलिकमले शुक्रबार

राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमा खुला छलफल गर्न सरकार तयारः अर्थमन्त्री

काठमाडौँ,१ साउन । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत अर्थ समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकमाथि दफावार छलफल गरिएको छ ।