काठमाडौं,३ चैत। ‘दुई तिहाइमा दुई सिट कम’ बहुमतको नजिक पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी—अब बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा सरकार बनाउने तयारीमा छ। तर प्रश्न उठेको छ—यो सरकार विकास र सुशासनमै केन्द्रित हुन्छ कि देशको शासकीय प्रणाली नै बदल्ने बाटोमा जान्छ?
रास्वपाको ‘वाचापत्र’ र ‘नागरिक करार’ हेर्दा एउटा ठूला परिवर्तनको संकेत देखिन्छ। पार्टीले अहिलेको संसदीय प्रणाली हटाएर ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी’ प्रणाली ल्याउने स्पष्ट एजेन्डा अघि सारेको छ। यसको अर्थ—अब प्रधानमन्त्री संसदले होइन, सिधै जनताले छान्ने व्यवस्था हुन सक्छ। यति मात्र होइन, संसद पूर्ण समानुपातिक बनाउने, प्रदेश संरचना फेरबदल गर्ने र स्थानीय तहलाई ‘गैरदलीय’ बनाउने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ। अर्थात्, सिंहदरबार देखि गाउँपालिका सम्म—पूरै शासन संरचना पुनःनिर्माणको योजना।
तर चुनौती पनि कम छैन। संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभा मात्र होइन, राष्ट्रियसभा र प्रदेशहरूको समर्थन पनि अनिवार्य छ।
अब मुख्य प्रश्न—देशलाई चाहिएको स्थिरता, विकास र सुशासन हो कि फेरि एकपटक संविधानमै ठूलो प्रयोग? निर्णय अब राजनीतिमा मात्र होइन, राष्ट्रकै दिशामा निर्भर रहने देखिन्छ।
