मधेस स्वास्थ्य मन्त्रालयको सरुवा निर्णय विवादमा

जनकपुरधाम,४ चैत। मधेस प्रदेश सरकार अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय द्वारा गरिएको एक स्वास्थ्यकर्मीको सरुवा निर्णय यतिबेला विवादमा तानिएको छ । मन्त्रालयको निर्णयअनुसार जनरल हेल्थ सर्भिस अन्तर्गत आठौँ तहका मेडिकल अधिकृत डा. बृजेन्द्र कुमार साह लाई सिराहाको लहानस्थित राम कुमार शारदा उमा प्रसाद मुरारका प्रादेशिक अस्पतालबाट सर्लाहीको प्रादेशिक अस्पताल मलंगवामा सरुवा गरिएको हो ।

 

तर, स्रोतका अनुसार सरुवा निर्णयपछि पनि डा. साह लहानमै बस्न प्रयासरत रहेको चर्चा भएको छ। उहाँ जनकपुरधाम पुगेर मन्त्रालयसँग पुनः सोही अस्पतालमा कार्यरत रहने वातावरण मिलाउन पहल गरिरहेको जनाइएको छ । यस विषयमा आर्थिक चलखेलसम्बन्धी आरोपसमेत सार्वजनिक भए पनि त्यसको आधिकारिक पुष्टि भने हुन सकेको छैन । यस विषयमा मधेस प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री जङिलाल राय यादव ले सरुवा गरिएको पुष्टि गर्दै लहान क्षेत्रका नागरिकको आवश्यकता र मागलाई समेत विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताउनु भएको छ। उहाँले सरुवाको कारणबारे प्रशासनसँग बुझेर थप स्पष्ट पार्ने उल्लेख गर्नु भएको छ ।

 

यता मन्त्रालयका सचिव डा. प्रमोद यादव ले भने सरुवा निर्णय अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडान राख्नु भएको छ । “सरुवा भएपछि तोकिएको स्थानमा जानैपर्छ, नगएमा सम्बन्धित कर्मचारी स्वयं जिम्मेवार हुन्छन्,” उहाँले भन्नु भयो। साथै, पैसाको आधारमा निर्णय हुने भन्ने आरोप निराधार रहेको उहाँको दाबी छ । प्रचलित नियमअनुसार सरुवा भएको मितिबाट २१ दिनभित्र नयाँ कार्यस्थलमा हाजिर हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तोकिएको समयभित्र हाजिर नभएमा विभागीय कारबाहीसहित अन्य कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने प्रावधान छ ।

 

उता लहानका केही स्थानीय बासिन्दाले भने डा. साहमाथि अस्पतालमा पर्याप्त समय नदिएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार उहाँ निजी क्लिनिकमा बढी व्यस्त रहने हुँदा सरकारी अस्पतालको सेवा प्रभावित भएको गुनासो छ । सरुवा निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ वा पुनः परिवर्तन गरिन्छ भन्ने विषयले यतिबेला स्थानीय तहमा चासो र बहस दुवै बढाएको छ ।

 

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व समाधानमा राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्छः गगन थापा

काठमाडौं,१ साउन । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको महत्वपूर्ण विषय भएकाले यसको समाधान राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताउनु भएको

पूर्वअर्थमन्त्री पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्न अदालतको आदेश

काठमाडौं,१ साउन । विशेष अदालतले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा प्रतिवादी बनाइनु भएको

कोशी मन्त्रिपरिषद्का तीन निर्णय

विराटनगर ,१ असार।  कोशी प्रदेश सरकारले ग्रामीण सडक आयोजना, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र ‘म अघि बढ्छु’ कार्यक्रमसँग सम्बन्धित तीन महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।

सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच ९ बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

काठमाडौं,१ साउन । विगत ९ दिनदेखि जारी मिटरब्याज विरुद्धको आन्दोलन अन्ततः स्थगित भएको छ । मिटरब्याज पीडित पक्ष र सरकारबीच आज ९ बुँदे सहमति भएसँगै

हराएको वा बिग्रेको सिमको अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिने

काठमाडौं ,१ असार। नेपाल टेलिकमले हराएको वा बिग्रेको सिमकार्डको सट्टा नयाँ सिम लिनका लागि अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिने नयाँ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। टेलिकमले शुक्रबार

राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमा खुला छलफल गर्न सरकार तयारः अर्थमन्त्री

काठमाडौँ,१ साउन । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत अर्थ समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकमाथि दफावार छलफल गरिएको छ ।