दमक, ६ चैत | दमक नगरपालिकाको १८औँ नगरसभा आज दिउँसो १ बजे बस्ने तय भए पनि प्रमुख–उपप्रमुखबीचको विवादले नगरसभा प्रभावित हुने देखिएको छ।
उपप्रमुख रेगिना भट्टराईले नगरसभा बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेसँगै स्थानीय तहको निर्णय प्रक्रियामै असर पर्ने संकेत देखिएको हो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार नगरसभा बस्नुअघि कम्तीमा एक साताअघि नै एजेन्डासहित सदस्यहरूलाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान छ। साथै, विषयगत समितिका प्रतिवेदन तयार गरी कार्यपालिका बैठकबाट अनुमोदनपछि मात्र नगरसभामा पेश गरिने प्रक्रिया रहेको हुन्छ। यसरी सबै सदस्यलाई स्पष्ट जानकारीसहित नगरसभा सञ्चालन गरिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
तर उपप्रमुख भट्टराईले आफूलाई कार्यपालिका बैठकबारे जानकारी नै नदिइएको आरोप लगाउनुभएको छ ।
नगरसभाको पूर्वसन्ध्यामा आफ्नै निवासमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उहाले मेयरबाट आफू अपमानित र उपेक्षित भएको महसुस गरेको बताउनुभयो ।
“म नगरको उपप्रमुख हुँ, मलाई जानकारी नै नदिई कार्यपालिका बैठक बस्छ। मैले अध्यक्षता गर्ने समितिका प्रतिवेदनमाथि छलफल हुँदैन भने अरुले तयार पारेका कार्यक्रम पढ्न मात्र नगरसभा किन जाने?” उहाले प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाले नगरको विकास र सेवा प्रवाहमा आफ्नो पनि समान जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गर्दै आफूलाई काम गर्न नदिएको गुनासो गर्नुभयो ।
“नगरबासीले अधिकार प्रयोग गर्न निर्वाचित गरेर पठाएका हुन्, तर व्यवहार भने निरीह बनाउने खालको भयो,” उहाले भन्नुभयो ।
भट्टराईका अनुसार यो समस्या अहिलेको मात्र नभई कार्यकालको सुरुदेखि नै रहँदै आएको छ। उनले मेयरको सचिवालयमा आवश्यकभन्दा बढी कर्मचारी रहे पनि आफूलाई सहयोग गर्ने कर्मचारी नपाइएको बताउनुभयो ।
“काम गर्न खोज्दा समेत कर्मचारीले ‘मेयरसाबको निर्देशन चाहिन्छ’ भन्दै समन्वय नगर्ने अवस्था छ,” उहाले भन्नुभयो।
यसरी निरन्तर अपहेलना सहनुभन्दा नगरसभा बहिष्कार गर्नु उपयुक्त ठानेको भन्दै उहाले आफू र आफ्नो दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य सदस्यहरू पनि नगरसभामा सहभागी नहुने स्पष्ट पर्नुभएको छ ।
उपप्रमुखको बहिष्कार घोषणासँगै आज बस्ने नगरसभाको प्रभावकारिता र निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ। अब यस विवादले स्थानीय सरकार सञ्चालनमा कस्तो असर पार्छ भन्ने विषय चासोको केन्द्र बनेको छ।
