राष्ट्रिय परिचयपत्र मार्फत सेवा एकीकृत

काठमाडौं, ८ चैत । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरको अवलोकन गर्नुभएको छ । मन्त्री अर्याल नेतृत्वको टोलीले कार्यालयको सेवा प्रवाह, नागरिकलाई प्रदान गरिँदै आएका सेवाहरू तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी कार्यप्रणालीको निरीक्षण गर्नु भएको थियो ।अवलोकनका क्रममा उहाँले सूचना प्रविधिको युगअनुसार नागरिकलाई सहज, छरितो र झन्झटरहित सेवा उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ । विगतमा एउटै प्रकृतिका विवरणका लागि विभिन्न सरकारी निकायमा फरक–फरक फाराम भर्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत एकीकृत सेवा प्रवाह सुरु गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नु भएको छ।

 

यसअघि सेवाग्राहीहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण दर्ता (प्रि–एन्रोलमेन्ट) फाराम भरी जैविक (बायोमेट्रिक) विवरण दिन सम्बन्धित इकाइमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । यसले समय र लागत बढाएको थियो । तर अहिले गृह मन्त्रालयले केन्द्रीकृत नागरिकता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबीच अन्तरआवद्धता कायम गरेपछि प्रि–एन्रोलमेन्ट फाराम भर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

 

मन्त्रालयका अनुसार हाल १२ वटा सार्वजनिक सेवासँग अन्तरआवद्धता भइसकेको छ । यसबाट दोहोरो काम घटेको, राज्यकोषमा बचत भएको तथा आर्थिक र सामाजिक अपराध नियन्त्रणमा समेत सहयोग पुगेको जनाइएको छ ।राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरका आधारमा व्यक्तिको पहिचान र प्रमाणीकरण गरी नागरिकका वैयक्तिक तथा जैविक विवरण प्रयोग गरेर प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह सुनिश्चित गरिएको छ । यसले सुशासन प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ ।

 

गृह मन्त्रालयका अनुसार हाल दैनिक करिब ६ हजारदेखि ८ हजारसम्म सेवाग्राही यस प्रणालीबाट लाभान्वित भइरहेका छन् । मन्त्री अर्यालले यसलाई सार्वजनिक सेवा सुधारतर्फको महत्वपूर्ण उपलब्धि र ऐतिहासिक कदमका रूपमा उल्लेख गर्नु भएको छ।

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व समाधानमा राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्छः गगन थापा

काठमाडौं,१ साउन । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको महत्वपूर्ण विषय भएकाले यसको समाधान राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताउनु भएको

पूर्वअर्थमन्त्री पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्न अदालतको आदेश

काठमाडौं,१ साउन । विशेष अदालतले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा प्रतिवादी बनाइनु भएको

कोशी मन्त्रिपरिषद्का तीन निर्णय

विराटनगर ,१ असार।  कोशी प्रदेश सरकारले ग्रामीण सडक आयोजना, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र ‘म अघि बढ्छु’ कार्यक्रमसँग सम्बन्धित तीन महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।

सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच ९ बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

काठमाडौं,१ साउन । विगत ९ दिनदेखि जारी मिटरब्याज विरुद्धको आन्दोलन अन्ततः स्थगित भएको छ । मिटरब्याज पीडित पक्ष र सरकारबीच आज ९ बुँदे सहमति भएसँगै

हराएको वा बिग्रेको सिमको अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिने

काठमाडौं ,१ असार। नेपाल टेलिकमले हराएको वा बिग्रेको सिमकार्डको सट्टा नयाँ सिम लिनका लागि अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिने नयाँ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। टेलिकमले शुक्रबार

राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमा खुला छलफल गर्न सरकार तयारः अर्थमन्त्री

काठमाडौँ,१ साउन । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत अर्थ समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकमाथि दफावार छलफल गरिएको छ ।