कार्की आयोगको प्रतिवेदन किन गुपचुप ?

काठमाडौं,९ चैत । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग अनुरोध गर्नु भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा एक वक्तव्य जारी गर्दै उहाँले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ र २४ गतेका घटना छानविनका लागि गठित आयोगबाट प्राप्त भएको लामो समय भैसकेको अवस्थामा समेत सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी गुपचुप राखिनुलाई विडम्बना भन्दै यसले आशङ्का जन्माएको भन्नु भएको छ।

 

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनबारे छानबिन गर्न गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बनेको आयोगले सरकारलाई बुझाइसकेको छानबिन प्रतिवेदन अन्तरिम सरकारले अझै सार्वजनिक गरेको छैन । यसले अनेक आशङ्का र उपशङ्का जन्माएको छ, उहाँले भन्नु भयो । कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न कुन विषयले रोक्यो, यो किन सार्वजनिक गरिँदैन भन्दै उनले यसले यक्ष प्रश्न खडा भएको बताउनु भयो ।

 

‘अब अन्तरिम सरकारको समय सकिएको छ, जाने बेला समेत प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेर सरकार आफ्नो कर्तव्यबाट किन विमुख हुँदै छ ?,’ उहाँले भन्नु भयोे, ‘आयोगले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी दुवै हो, यसलाई यसअघिका आयोगहरूका प्रतिवेदनजस्तै गुपचुप राखिनु विडम्बना हो ।’ महामन्त्री पौडेलले हिजो सम्पन्न केन्द्रीय कार्य समिति बैठकबाट नेपाली कांग्रेसले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको स्मरण गराउँदै जाँदा जाँदै आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सरकारलाई स्मरण गराउनु भएको छ ।

 

नेपाली काङ्ग्रेसले केन्द्रीय कार्य समिति बैठकबाट समेत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरिसकेको छ । ‘म जाँदै गरेको यो सरकारलाई यथाशीघ्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर आफ्नो दायित्व पूरा गर्न फेरि पनि अनुरोध गर्दछु,’ उहाँले भन्नु भएको छ।

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व समाधानमा राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्छः गगन थापा

काठमाडौं,१ साउन । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको महत्वपूर्ण विषय भएकाले यसको समाधान राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताउनु भएको

पूर्वअर्थमन्त्री पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्न अदालतको आदेश

काठमाडौं,१ साउन । विशेष अदालतले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा प्रतिवादी बनाइनु भएको

कोशी मन्त्रिपरिषद्का तीन निर्णय

विराटनगर ,१ असार।  कोशी प्रदेश सरकारले ग्रामीण सडक आयोजना, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र ‘म अघि बढ्छु’ कार्यक्रमसँग सम्बन्धित तीन महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।

सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच ९ बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

काठमाडौं,१ साउन । विगत ९ दिनदेखि जारी मिटरब्याज विरुद्धको आन्दोलन अन्ततः स्थगित भएको छ । मिटरब्याज पीडित पक्ष र सरकारबीच आज ९ बुँदे सहमति भएसँगै

हराएको वा बिग्रेको सिमको अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिने

काठमाडौं ,१ असार। नेपाल टेलिकमले हराएको वा बिग्रेको सिमकार्डको सट्टा नयाँ सिम लिनका लागि अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिने नयाँ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। टेलिकमले शुक्रबार

राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमा खुला छलफल गर्न सरकार तयारः अर्थमन्त्री

काठमाडौँ,१ साउन । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत अर्थ समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकमाथि दफावार छलफल गरिएको छ ।