संविधान विपरित सुकुम्बासी बस्तीमा चल्यो डोजर, पीडितहरूको आक्रोश

काठमाडौं, ११ चैत। हालै काठमाडौंको सिफल र टोखामा सुशीला कार्की सरकारले जबरजस्ती डोजर लगाएकोमा पीडितहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । बुधबार राजधानीमा अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी संविधान विपरीतको कार्य भन्दै संघर्षको चेतावनीसमेत दिएको छ ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले हालै काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्तीहरुमा सरकारले डोजर लगाएर राज्य आतंक फैलाएकोे आरोप लगाउन’ भएको छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेतासमेत रहेका खड्काले कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारले संविधान विपरित कार्य मात्रै नगरेर अमानवीय हर्कत गरेकोे बताउनु भयो ।
खड्काले देशमा ७० लाख सुकुम्बासी तथा भूमिहीन रहेको र ती सबै विद्रोहमा उत्रिएमा कसैले पनि रोक्न नसक्ने भन्दै सुकुम्बासीमाथि खेलवाड नगर्न चेतावनी दिनुभएको छ ।

खड्काले आफू राष्ट्रिय भूमि आयोगमा हुँदा १३ लाख ५० हजार भन्दा बढी परिवारको नयाँ निबेदन र ८४ हजार ६ सय परिवारको पुराना आयोगका अधुरा कामहरु सम्पन्न गर्ने निवेदन परेको, १० लाख ५२ हजार परिवार भन्दा धेरै परिवारका निवेदन लगत प्रविष्टि(डाटा इन्ट्री) भई आवश्यक छानविन र प्रमाणिकरणको प्रक्रियामा रहेको जनाउनु भयो । खड्काले आफ्नो कार्यकालमा ५ हजार ३ सय ५३ परिवारलाई लालपूर्जा वितरण गरेको र २ लाख ५० हजार भन्दा धेरै कित्ता जमिन नापजाँच गरेको दाबी समेत गर्नृभयो ।

अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष टिकाराम गुरुङले भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनपश्चात प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले सपथ समेत नखाएको र सरकार बनिनसकेको संक्रमणकालीन अवस्थामा सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाउनु अमानवीय कार्य भएको बताउनु भयो ।
उपाध्यक्ष लिला बहादुर मोक्तानले अन्तरिम सरकारले आफू जाँदाजाँदै सुकुम्बासी वस्तीमा डोजर लगाएको कार्यले आफूहरुलाई विद्रोह गर्न बाध्य बनाएको बतानुभयो ।

अर्का उपाध्यक्ष धनस्वर लिम्बुले सुकुम्बासीको वर्गीय हित र बस्ती रक्षाका लागि सबैलाई एकजुट हुन आह्वान गर्नुभएको छ । संगठनद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति वाचन गर्दै महासचिव प्रकाश खरेलले सुकुम्बासीको हक, हित र अधिकारका लागि आफूहरुले छिट्टै संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने जनाउनुभयो ।
मनहोहर बस्तिका सुकुम्बासी अभियान्ता सिवि लामाले सबै बस्तीहरुको रक्षा गर्न सुकुम्बासीहरु एक हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयोे । टोखा नगरपालिका वडा नम्बर ७ दाहालगौंडा बस्तीका पीडित दलबहादुर खड्काले आफूहरु २०५८ सालदेखि सो बस्तीमा बस्दै आएको, सोही ठाउँबाट नागरिकता र मतदाता परिचय पत्रसमेत बनेको, राष्ट्रिय भूमि आयोगमा निवेदन दिई प्रमाणीकरण प्रक्रियामा रहेको आवस्थामा नै एक्कासी डोजर लगाउँदा विल्लिबाठ भएको बताउनुभयो । खड्काले सुत्केरी, वृद्ध, बालबालिका खुल्ला आकाशमुनी बस्न बाध्य भएको दुखेसो व्यक्त गरे ।

 

२०८२ फागुन २८ गते काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ७ को सिफल र मिति २०८२ चैत्र ९ गते विहानै काठमाडौं जिल्लाको टोखा नगरपालिका वडा नं. ७ को दाहालगौँडा, धापासीस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा लामो समयदेखि बसोबास गरिरहेका जनताको घरमा बुल्डोजर लगाएको थियो ।

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

धनकुटामा साढे दुई करोडको आठपहरिया सङ्ग्रहालय अलपत्र

धनकुटा,१९ कार्तीक । आठपहरिया समुदायको मौलिक कला, संस्कृति, इतिहास र परम्परागत जीवनशैली संरक्षण गर्ने उद्देश्यले धनकुटामा दुई करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरिएको आठपहरिया

तुलसी सहकारीका पीडितसँग दमकमा प्रशासनको छलफल, बचत फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता

दमक, १९ कात्तिक । लामो समयदेखि बचत रकम फिर्ता नपाएर समस्यामा परेका तुलसी बहुमुखी सहकारीका दमक शाखाका बचतकर्ताको समस्या समाधानका लागि झापाको स्थानीय प्रशासनले पहल

दमकमा ५० विगाह क्षेत्रफल जग्गामा बन्दै छ बहुउद्देश्यीय पार्क, लगानी नगरपालिकाले खोज्ने

दमक, १९ कार्तिक । दमकमा घुम्न जाने ठाउँ खासै छैन । जति छ एउटा दमक फन पार्क अर्को दमक १० मा रहेको इन्द्रेणी ताल ।

ग्यास उद्योग मर्जरका लागि आयकर छुटको माग

काठमाडौं,१९ कार्तीक । नेपाल एल.पि. ग्यास उद्योग संघले ग्यास उद्योगहरू एक–आपसमा गाभ्न (मर्जर) का लागि आयकर छुटको व्यवस्था मिलाइदिन नेपाल आयल निगमसँग माग गरेको छ

भ्रष्टाचार मुद्दाका प्रतिवादी मन्त्रीसँगै सार्वजनिक कार्यक्रममा

इटहरी,१९ कार्तीक । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतमा प्रतिवादी बनाइएका कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका उपाध्यक्ष बसन्तराज अर्याल प्रदेश सरकारका मन्त्रीसँगै सार्वजनिक

सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनको ठेक्का फेरि रद्द, आयोजना अन्योलमा

काठमाडौँ,१९ कार्तीक । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना यतिबेला अन्योलको भुमरीमा फसेको छ ।नेपालको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकाससँग जोडिएको र उच्च प्राथमिकतामा