२४ घण्टे स्पष्टिकरणबारे एन्फाको जवाफ, हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने दाबी

काठमाडौं ,११ चैत। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् ९राखेप० ले सोधेको २४ घण्टे स्पष्टिकरणको जवाफ अखिल नेपाल फुटबल संघ ९एन्फा० ले दिएको छ।

 

राखेपले मंगलबार एन्फालाई “कारबाही किन नगर्नेरु” भन्ने विषयमा कारण सोध्दै २४ घण्टे अल्टिमेटमसहित पत्र पठाएको थियो।बुधबार एन्फाले स्पष्टिकरण पेश गर्दै आगामी चैत १३ गते झापामा हुने निर्वाचन स्थगित गरे फिफा र एएफसी ९एएफसी० बाट प्रतिबन्धको जोखिम रहने भएकाले जसरी पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको जनाएको छ।

 

एन्फाले राखेपले दिएको तीन महिनासम्म निलम्बन गर्ने चेतावनी उचित नभएको उल्लेख गर्दै निलम्बन गरिएमा एन्फामाथि तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप हुने र यस्तो हस्तक्षेपलाई फिफा र एएफसीले स्वीकार नगर्ने दाबी गरेको छ। महासचिव किरण राई ले पठाएको पत्रमा एन्फाले परिषद् र मन्त्रालयका निर्देशन उल्लंघन नगरेको स्पष्ट पारेको छ। साथै राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०६७ को दफा २८९८० र २९९१० अनुसार कुनै उल्लंघन नभएको पनि दाबी गरिएको छ।

 

पत्रमा एन्फाले राखेपबाट प्राप्त सबै निर्देशनको समयमै पालना गर्दै लिखित जवाफ दिँदै आएको उल्लेख गरिएको छ। यसअघि राखेपले एन्फाले गर्न लागेको निर्वाचनलाई स्वीकृति नदिएको र निर्वाचनका लागि विधान संशोधन गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर एन्फाले आफू स्वतन्त्र संस्था भएको र फिफा तथा एएफसीको सदस्यका रूपमा उनीहरूको नियम तथा निर्देशन पालना गर्नु आफ्नो दायित्व भएको जनाएको छ।

 

एन्फाको वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल आगामी असार ५ गते सकिँदैछ। कार्यकाल सकिनु अघि नै एन्फाले तहगत नभई सिधै केन्द्रीय कार्यसमितिको मात्र निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको छ। निर्वाचनमा वर्तमान अध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्वाङ र उपाध्यक्ष दिर्घबहादुर केसी बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ।

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व समाधानमा राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्छः गगन थापा

काठमाडौं,१ साउन । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको महत्वपूर्ण विषय भएकाले यसको समाधान राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताउनु भएको

पूर्वअर्थमन्त्री पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्न अदालतको आदेश

काठमाडौं,१ साउन । विशेष अदालतले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा प्रतिवादी बनाइनु भएको

कोशी मन्त्रिपरिषद्का तीन निर्णय

विराटनगर ,१ असार।  कोशी प्रदेश सरकारले ग्रामीण सडक आयोजना, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र ‘म अघि बढ्छु’ कार्यक्रमसँग सम्बन्धित तीन महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।

सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच ९ बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

काठमाडौं,१ साउन । विगत ९ दिनदेखि जारी मिटरब्याज विरुद्धको आन्दोलन अन्ततः स्थगित भएको छ । मिटरब्याज पीडित पक्ष र सरकारबीच आज ९ बुँदे सहमति भएसँगै

हराएको वा बिग्रेको सिमको अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिने

काठमाडौं ,१ असार। नेपाल टेलिकमले हराएको वा बिग्रेको सिमकार्डको सट्टा नयाँ सिम लिनका लागि अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिने नयाँ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। टेलिकमले शुक्रबार

राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमा खुला छलफल गर्न सरकार तयारः अर्थमन्त्री

काठमाडौँ,१ साउन । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत अर्थ समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकमाथि दफावार छलफल गरिएको छ ।