ओली र लेखक पक्राउपछि कोशीमा राजनीति तात्यो

विराटनगर,१५ चैत। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेसँगै कोशी प्रदेशको राजनीतिक माहौल तातेको छ । पक्राउको विरोधमा एमालेका नेता–कार्यकर्ता सडकमा उत्रिएका छन् भने कांग्रेसभित्र भने फरक–फरक धार देखिएको छ ।

एमालेको आन्दोलन : जिल्ला–जिल्लामा प्रदर्शन

ओली पक्राउ परे लगत्तै नेकपा एमालेको कोशी प्रदेश कमिटीले विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनको आह्वान गरेको थियो । सोही अनुसार शनिबार प्रदेशभर विभिन्न जिल्लामा एमाले कार्यकर्ताले प्रदर्शन गरेका छन् ।

प्रदेश अध्यक्ष घटिवडा ले पक्राउलाई ‘प्रतिशोधपूर्ण कदम’ भन्दै तत्काल रिहाइको माग गरेका छन् । ‘पक्राउ परेका नेताहरूलाई तत्काल रिहा गर्न र प्रतिशोधपूर्ण गतिविधि बन्द गर्न सरकारसँग माग गर्दछौँ,’ उहाँले बताउनु भयो।

एमालेले आइतबार सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरेको छ भने आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने संकेत पनि दिएको छ । यसैबिच, अनेरास्ववियु कोशी प्रदेशका पूर्व अध्यक्ष जीवी गजलले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारमाथि कडा टिप्पणी गर्नु भएको छ ।
उहाँ लेख्नु हुन्छ्, ‘यिनीहरू देश बनाउन आएकै होइनन्, देशलाई राजनीतिक मुठभेडमा लैजान र देशलाई खरानी बनाउन आएका हुन् । यो गिरोहको आयु धेरै लामो छैन ।’

एमालेका सचिव एवं कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले लोकतन्त्रमा प्रतिशोधको स्थान नहुने उल्लेख गर्दै संयतता अपनाउन आग्रह गर्नू भएको छ। उहाँले देशलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने गतिविधि नगर्न चेतावनी दिनु भएको छ ।

कांग्रेसमा दुई धार

उता, नेपाली कांग्रेस भित्र भने नेता लेखकको पक्राउपछि मतभेद सतहमा देखिएको छ । कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्मा ले पुर्णबहादुर खड्का द्वारा ‘कार्यवाहक सभापति’का रूपमा जारी गरिएको विज्ञप्ति साझा गर्दै राजनीतिक परिस्थितिको सामना गर्न तयार रहन आह्वान गर्नु भएको छ।

तर, सोही विषयलाई लिएर पार्टीभित्र वैधानिकता र नेतृत्वको भूमिकाबारे प्रश्न उठिरहेका छन्, जसले कांग्रेसभित्र दुई धार स्पष्ट देखाएको छ ।
कोशी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहेका नेता केदार कार्कीले भन्नु भयो कानुनी प्रक्रिया र विधिको शासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। ‘दोषी जोसुकै भए पनि निष्पक्ष कानुनी प्रक्रियाअनुसार कारबाही हुनुपर्छ,’ उहाँले बताउनु भएको छ।

भीडको दबाब वा पूर्वाग्रहका आधारमा गरिने कारबाहीले न्याय प्रणाली कमजोर बन्ने चेतावनी दिँदै उहाँले पाकिस्तान र बङ्गलादेश जस्ता अस्थिर अवस्थातर्फ नधकेलिन सचेत रहन आग्रह गर्नु भएको छ।

त्यसैगरी, पार्टीभित्र देखिएको मतभेदप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले एकताको महाधिवेशनमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने बताउनु भएको छ। ‘एक–एक पाइला पछि सारौँ, पार्टीलाई दुई पाइला अघि बढाऔँ। हठ त्यागौँ, संवाद गरौँ,’ उहाँको आग्रह छ ।

ओली र लेखकको पक्राउसँगै कोशी प्रदेशमा राजनीतिक ध्रुवीकरण तीव्र बनेको छ । एकातिर एमाले सडक आन्दोलनमा उत्रिएको छ भने अर्कोतर्फ कांग्रेसभित्रै मतभेद चुलिँदै गएको छ ।

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

झापाका माछा किसान संसदीय समितिका सभापतिलाई समस्या सुनाउदै

दमक,१८ असार ।प्रतिनिधिसभाको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले झापाका किसानले भोग्दै आएका समस्या र समाधानका उपायबारे सुझाव संकलन थालेको छ । राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्याक्रम

आगामी मौद्रिक नीतिका लागि शेयर लगानीकर्ता संघको राष्ट्र बैंकलाई ५ बुँदे सुझाव

काठमाडौं,१८ असार । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ / ८४ को मौद्रिक नीतिलाई पूँजीबजारमैत्री बनाउन शेयर लगानीकर्ता संघ नेपालले नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष पाँच बुँदे सुझाव

आज असार १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका १० निर्णयहरु

काठमाडौँ, १८ असार ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले महत्वपूर्ण १० निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री

मधेश प्रदेश सभाको बैठक दोस्रो दिन पनि अवरुद्ध

जनकपुर,१८ असार । मधेश प्रदेश सभाको बैठक विहीबार दोस्रो दिन पनि अवरुद्ध भएको छ । सभामुख रामअशिष यादवले बैठक अनिश्चित कालका लागि स्थगित भएको घोषणा

सहकारी संशोधन विधेयक बहुमतले पारित

काठमाडौं,१८ असार । प्रतिनिधिसभाले सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ बहुमतले पारित गरेको छ। बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा

‘इमेज सहकारीका बचतकर्ताको रकम कहिले र कसरी फिर्ता हुन्छ?’: सांसद शर्मा

काठमाडौं,१८ असार । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद सोम शर्माले इमेज सहकारीका बचतकर्ताले आफ्नो बचत रकम कहिले र कुन कानुनी प्रक्रियाबाट फिर्ता पाउने भन्ने