दमक, १५ चैत्र । नयाँ सरकार गठन भएको २४ घण्टा नबित्दै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्राउ परेपछि देशको राजनीतिक वातावरण निकै तातेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले ज्यान सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि ओलीलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो। सोही प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पनि पक्राउ परेका छन्।
ओली नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्षसमेत भएकाले यस घटनाले राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो तरंग पैदा गरेको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले यसलाई प्रतिशोधपूर्ण कदम भन्दै देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गरेको छ। पार्टीले सुतिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको घटनालाई गैरकानुनी र असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै निःशर्त रिहाइको माग गरिरहेको छ।
सरकार पक्षले भने यो कदमलाई न्यायिक प्रक्रियाको सुरुवातको रूपमा व्याख्या गरेको छ। नवनियुक्त गृहमन्त्री सुदन गुरुङ ले सामाजिक सञ्जालमार्फत “यो न्यायको सुरुवात हो, प्रतिशोध होइन” भन्दै सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएपछि बहस अझ चर्किएको छ। अहिले देशभर “प्रतिशोध कि न्याय?” भन्ने प्रश्नमा राजनीतिक र सामाजिक वृत्तमा तीव्र बहस चलिरहेको छ।
यही सन्दर्भमा नेपाल मानव अधिकार संगठन का केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. केपी सुवेदी ले सन्तुलित धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। उज्यालो खबरको कार्यालयमा आएर प्रतिक्रिया दिँदै उनले ओलीलाई पक्राउ गर्नु असामान्य नभए पनि सरकार गठन भएको २४ घण्टा नपुग्दै गरिएको पक्राउ र अपनाइएको प्रक्रिया भने त्रुटिपूर्ण देखिएको बताए।
उनका अनुसार, “यसलाई एमालेले प्रतिशोध भन्दै विरोध गर्नु पनि उचित होइन, र सरकारले पक्राउलाई न्यायको सुरुवात भनेर राजनीतिक अर्थ लगाउनु पनि उपयुक्त हुँदैन।” अनुसन्धान तथा सोधपुछका अन्य विकल्प हुँदाहुँदै सरकार बनेलगत्तै ओलीलाई नै पहिलो कदमका रूपमा पक्राउ गर्नु राज्यले बहादुरी प्रदर्शन गरेको ठान्न नहुने उनको धारणा छ।
ओलीलाई गत भदौ २३ गतेको घटनासँग जोड्दै १९ जना विद्यार्थीको मृत्यु प्रकरणमा जिम्मेवारी लिनुपर्ने आरोपमा पक्राउ गरिएको हो। घटनाको विरोधमा एमालेले देशभर विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ।
